एंबुलेंस में चिकित्सकीय संसाधनों की जांच करेगी चिकित्सकों की टीम

सीएमओ डा. लक्ष्मी सिंह का कहना है कि एंबुलेंस की जांच में 10 प्रतिशत की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की होती है। इसकी जांच डीएम के निर्देश पर समय-समय पर करके प्रमाणपत्र दे दिया जाता है। बिना प्रमाणपत्र के एंबुलेंस के संचालन की अनुमति नहीं दी जाती है। रही बात वाहन के फिटनेस की तो एआरटीओ उसकी जांचकर प्रमाणपत्र मुहैया कराता है। मरीजों की जान बचाने के लिए मानक युक्त एंबुलेंस में वेंटिलेटर, ऑटोमेटेड एक्सटरनल डिफेबरीलेटर, मल्टी पैरा मॉनीटर, फिटल डॉप्लर, गंभीर बीमारियों से संबंधित आपातकालीन दवाओं के अलावा दो फैन और फ्रीज भी होते है। जिसके जरिए हार्ट अटैक, सांस लेने में परेशानी, नवजात से जुड़े गंभीर मामले, बर्न केस, सड़क दुर्घटना में हेड इंजरी, प्रसव सहित आपातकालीन स्थिति के लिए आधुनिक चिकित्सा उपचार की सुविधा रहती है।
जिले में 104 एंबुलेंस का हो रहा संचालन
जौनपुर। मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल तक पहुंचाने के लिए जिले में कुल 104 एंबुलेंस का संचालन हो रहा है। इसमें 108 नंबर की 50 एंबुलेंस, 102 नंबर की 51 और एलएस (लाइफ सपोर्ट सिस्टम) की तीन एंबुलेंस का संचालन हो रहा है। जिला अस्पताल के अलावा जिले के सीएचसी और पीएचसी पर भी एंबुलेंस सेवा का व्यवस्था की गई है, जो ब्लाक क्षेत्रों से मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाते हैं।
एंबुलेंस में मरीजों के लिए उपलब्ध दवाओं और अन्य संसाधनों की जांच स्वास्थ्य विभाग करता है। फिटनेस जांच एआरटीओ कार्यालय से करके प्रमाणपत्र दिया जाता है। उसके बाद ही एंबुलेंस को चलने की अनुमति दी जाती है। - डा. राजीव कुमार यादव, नोडल अधिकारी एंबुलेंस