पीएम आवास : 1330 लोगों ने 17.38 करोड़ लेकर नहीं बनाया घर, तो मिला नोटिस

डूडा से निकाय क्षेत्र में रहने वाले लाभार्थियों को तीन किस्त में ढाई लाख रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा 86 हजार रुपये लाभार्थी को स्वयं लगाना पड़ता है। इसमें उसकी मजदूरी भी हो सकती है। इसका लाभ जिले के नगर निकायों में रहने वालों को दिया जाता है, जिनके पास एक भी आवास न हो। इसके तहत जिले में 12 नगर निकाय हैं, इसमें तीन नगर पालिका व नौ नगर पंचायतें हैं।
कहां कितने रुपये दिए
नगर पालिका परिषद जौनपुर : 847 लाभार्थियों में 10.96 करोड़
नगर पालिका परिषद मुंगराबादशाहपुर : 6 लाभार्थियों में 60 लाख
नगर पालिका परिषद शाहगंज : 37 लाभार्थियों पर 42.50 लाख
नगर पंचायत बदलापुर : 117 पर 1.78 करोड़
नगर पंचायत गौराबादशाहपुर : 23 पर 28 लाख
नगर पंचायत जफराबाद : 7 पर 11 लाख
नगर पंचायत कजगांव : 7 पर 5 लाख
नगर पंचायत केराकत : 24 पर 27 लाख
नगर पंचायत खेतासराय : 115 पर 1.51 करोड़
नगर पंचायत मछलीशहर : 29 पर 24.81 लाख
नगर पंचायत मड़ियाहूं : 52 पर 63.31 लाख
नगर पंचायत रामपुर : 66 पर 1.03 करोड़ रुपये
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अब तक जिले में बन चुके 23 हजार आवास
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत तो केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद हुई थी। इस योजना ने गति यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पकड़ी। जिले में 24 हजार आवास बनने का लक्ष्य हैं, जिसमें से अब तक 23 हजार आवास बन चुके हैं।
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केस 1 :-नपा जौनपुर के उमरपुर वार्ड में सरोजा देवी ने आवास के नाम पर दूसरी किस्त 1.50 लाख रुपये चार साल पहले लिया था। जिसको किसी अन्य कामों में लगा दिया, अब पैसा न होने के कारण न तो भवन बनवा पा रही हैं न ही सरकारी धन लौटा रही।
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केस 2 :-नगर पालिका परिषद जौनपुर के ख्वाजगी टोला वार्ड में नंदू कुमार ने आवास के नाम पर पहली किस्त के रूप में 50 हजार रुपये लिया था, चार साल पहले जिसका निर्माण नहीं कराया। जिसके चलते इनको नोटिस भेजी गई है।
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केस 3 :-नगर पंचायत केराकत में दलालटोला वार्ड में अनीता के खाते में 2018 में दूसरी किस्त 1.50 लाख दी गई थी। जो कही और खर्च हो गया। आज तक आवास नहीं बन सका। इनको नोटिस दिया गया है।
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केस 4 :-नगर पंचायत केराकत के दलालटोला वार्ड में ही अंजनी को 2021 में दूसरी किस्त 1.50 लाख रुपये मिले थे। इन्होंने ने भी आवास का पैसा निकालकर निजी कार्य में खर्च कर दिया। जिससे इनका आवास आज भी अधूरा है, इनको नोटिस भेजी गई है।


वर्जन ...

पीएम शहरी आवास योजना के तहत सरकारी धन को चार साल से अधिक समय से लेकर बैठे लाभार्थियों को नोटिस दिया जा रहा है। प्रथम व दूसरी किस्त की धनराशि 2021 से पहले की है। धनराशि भेजने के बाद भी आज तक आवास नहीं बनाए। इसमें सर्वाधिक जौनपुर, बदलापुर के लाभार्थी हैं। इनसे वसूली के लिए नोटिस भेजी जा रही है यह या तो मकान बनवा ले अन्यथा वसूली की जाएगी।

-अजय कुमार अंबाष्ट, एडीएम भू-राजस्व।