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प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गरीबों को छत उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। लाभार्थियों को एक लाख 20 हजार रुपये प्रति आवास की दर से तीन किश्तों में उनके खाते में दी जाती है। पहली किश्त 40 हजार, दूसरी किश्त 70 हजार और तीसरी किश्त 10 हजार रुपये की दी जाती है। इन लाभार्थियों का खाता वेरीफाई करने के बाद ही शासन से किश्तवार धनराशि भेजने का कार्य किया जाता है। जिसके क्रम में जिले में चालू वित्तीय वर्ष में 3475 आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आवास बनाने के लिए लक्ष्य के अनुसार लाभार्थियों का चयन भी कर लिया गया है। साथ ही उनके खाते का वेरीफाई भी किया जा रहा है। अभी तक 2294 लाभार्थियों का खाता वेरीफाई कर लिया गया है। जिनके खाते में आवास की पहली किश्त शासन द्वारा भेजी जा रही है। लेकिन शेष 1181 लाभार्थी ऐसे हैं, जिनका खाता वेरीफाई नहीं हो पाया है। इसमें अधिकांश लाभार्थियों के खाते काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक में है। पैसा नहीं आने को लेकर लाभार्थी बैंक व विभाग का चक्कर लगाने को विवश हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए विभाग द्वारा केंद्र व प्रदेश सरकार को पत्र भेजा गया है।


1181 लाभार्थियों का खाता वेरी फाई नहीं हो पा रहा है।जिसमें अधिकांश लाभार्थियों के खाते काशी गोमती संयुत बैंक में है। इस बैंक में तकनीकि खराबी के कारण खाता वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार को पत्र भेजा गया है। अरविंद कुमार सिंह
परियोजना निदेशक,डीआरडीए