राजस्व न्यायालय में मौखिक बहस का अवसर समाप्त

घनश्यामपुर। राजस्व न्यायालयों में राजस्व वादों में मौखिक बहस की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव ने सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। इसमें पत्रावली पर उपलब्ध लिखित वाद, आपत्ति तथा अभिकथन को संज्ञान लेते हुए गुण दोष के आधार पर आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया है।