महिलाओं का लैंगिक उत्पीडन रोकने को कार्यालयों में गठित हो शिकायत समिति

उरई। ऐसे कार्यालय जहां दस से अधिक कर्मचारी कार्यरत है, वहां पर आंतरिक परिवाद समिति का गठन करना अनिवार्य होना चाहिए। ऐसा न करने वाले नियोजकों पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया जा सकता है।