Jalaun News: 450 करोड़ की सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर

मामला शहर से सटे ग्राम लहरियापुरा स्थित गाटा संख्या 518 की 7.26 एकड़ नजूल भूमि का है। प्रशासन की जांच में यह जमीन राजस्व अभिलेखों में राज्य सरकार की संपत्ति दर्ज मिली थी। पुराने रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 1914 में भूमि 99 साल की अवधि के लिए आवासीय मकान बनाने के उद्देश्य से लीज पर दी गई थी। लीज की अवधि वर्ष 2014 में समाप्त हो चुकी थी। इसके बावजूद जमीन पर निजी अधिकार जताने और उसके विक्रय व हस्तांतरण के प्रयास किए जा रहे थे। मामले की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय समिति ने नजूल रजिस्टर, खतौनी, राजस्व अभिलेखों और अन्य पुराने दस्तावेजों की पड़ताल की थी।
जांच में जिस सेल डीड के आधार पर जमीन पर निजी अधिकार का दावा किया जा रहा था, उसका कलक्टर उरई के नजूल रजिस्टर और नगर पालिका परिषद उरई के संपत्ति अभिलेखों में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। जांच में वर्ष 1953 में मूल आवंटी से अलग व्यक्तियों के नाम से डीड तैयार किए जाने और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जमीन को बेचने का प्रयास सामने आया था। मामले में नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी रामअचल कुरील की तहरीर पर कोतवाली उरई में किरन मसीह सहित संस्थाओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जा चुकी है। प्रशासन की ओर से अब जमीन को अपने कब्जे में लेकर मौके पर स्वामित्व का बोर्ड लगाए जाने को कार्रवाई की अगली कड़ी माना जा रहा है।
कार्रवाई के दौरान अधिकारियों का रहा जमावड़ा
मंगलवार को कार्रवाई के दौरान नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रामअचल कुरील, एसडीएम सदर उत्तम कुमार तिवारी, सीओ राजेंद्र कुमार शर्मा समेत प्रशासन, नगर पालिका और पुलिस के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बुलडोजर कार्रवाई कराकर परिसर को प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया। अधिकारियों ने मौके पर स्थिति का जायजा लेने के साथ ही संबंधित लोगों को नोटिस की कार्रवाई भी पूरी कराई।

फोटो - 23 जेसीबी से कब्जा हटवाती नगर पालिका व प्रशासन की टीम। संवाद