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मांगे पूरी नहीं हुईं तो सड़कों पर उग्र आंदोलन
अमर उजाला ब्यूरो, उरई
Updated Tue, 27 Dec 2016 11:11 PM IST
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डीआईओएस प्रांगण में आयोजित धरना प्रदर्शन को संबोधित करते शिक्षक
- फोटो : अमर उजाला
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तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण किए जाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले माध्यमिक शिक्षकों ने डीआईओएस दफ्तर परिसर मेें धरना देकर प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने शासन-प्रशासन पर मांगों की अनदेखी का आरोप लगाया। कहा कि यदि जल्द ही समस्याओं का समाधान न किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।
पुरानी पेंशन बहाली समेत विभिन्न मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन शिक्षक विधायक सुरेश कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में डीआईओएस प्रांगण में किया।
शिक्षक विधायक ने कहा कि तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण उनका जायज अधिकार है और इसके लिए आरपार की लड़ाई लड़ी जाएगी। प्रदेशीय मंत्री राकेश निरंजन ने कहा कि शिक्षकों का विनियमितीकरण न करके अन्याय किया जा रहा है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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अध्यक्ष रविशंकर अग्रवाल ने कहा कि डीआईओएस कार्यालय के अनुसार जिले में विनियमितीकरण के लिए 114 प्रकरण लंबित हैं। डीआईओएस ने भी आश्वासन दिया कि शेष प्रकरण प्राप्त होते ही संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय भेजे दिए जाएंगे। जिला मंत्री नुजहत जहां ने कहा कि शिक्षक अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं। इसके बावजूद उनका हक नहीं मिल रहा है।
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पुरानी पेंशन बहाली समेत विभिन्न मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन शिक्षक विधायक सुरेश कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में डीआईओएस प्रांगण में किया।
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शिक्षक विधायक ने कहा कि तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण उनका जायज अधिकार है और इसके लिए आरपार की लड़ाई लड़ी जाएगी। प्रदेशीय मंत्री राकेश निरंजन ने कहा कि शिक्षकों का विनियमितीकरण न करके अन्याय किया जा रहा है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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अध्यक्ष रविशंकर अग्रवाल ने कहा कि डीआईओएस कार्यालय के अनुसार जिले में विनियमितीकरण के लिए 114 प्रकरण लंबित हैं। डीआईओएस ने भी आश्वासन दिया कि शेष प्रकरण प्राप्त होते ही संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय भेजे दिए जाएंगे। जिला मंत्री नुजहत जहां ने कहा कि शिक्षक अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं। इसके बावजूद उनका हक नहीं मिल रहा है।