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आरोप: प्रशासक व सचिव ने डकारा विकास का बजट
अमर उजाला ब्यूरो, जालौन
Updated Thu, 18 Aug 2016 11:35 PM IST
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प्रतीकात्मक।
- फोटो : अमर उजाला
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विकास खंड नदीगांव क्षेत्र की चार ग्राम पंचायतों में मौके का फायदा उठाकर तैनात रहे प्रशासक व ग्राम पंचायत अधिकारी ने विकास के नाम पर लाखो रुपये खाते से निकालकर हड़प लिए। इसकी शिकायत हुई तो मामला खंड विकास अधिकारी ने संज्ञान में लिया और स्पष्टीकरण मांगा लेकिन अब तक सब कुछ कागजी साबित हुआ है।
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अनियमितताओं के खेल से पर्दा उठाने के लिए एक बार फिर से शिकायत की गई है। इस बार वहां की ब्लाक प्रमुख ने जिले के आला अफसरों से शिकायत की है। शिकायत के आधार पर मुख्य विकास अधिकारी ने समिति बनाकर जांच कराने की बात कही है।
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जानकारी के मुताबिक, नदीगांव ब्लाक क्षेत्र की ग्राम पंचायत सदूपुरा, बदऊआ, धनौरा व रवा में सदस्यों का कोरम पूरा न होने की वजह से यहां पर प्रशासन की तैनाती की गई थी। आरोप है कि प्रशासक व ग्राम पंचायत के सचिव की सांठ गांठ से लाखों रुपये विकास के नाम पर निकाले गए लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ।
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ग्राम पंचायत सदूपुरा में एक लाख 33 हजार रुपये निकाल लिए गए। इसी प्रकार ग्राम पंचायत सींगपुरा से एक लाख 99 हजार रुपये ग्राम पंचायत के संयुक्त खाते से निकाल लिए गए। इस मामले की शिकायत की गई तो तत्कालीन खंड विकास अधिकारी गणेश प्रसाद ने मौके की नजाकत को भांपते हुए प्रशासक संतोष वर्मा और सचिव आशुतोेष गुप्ता को 16 अप्रैल को एक नोटिस जारी कर दिया। जिसमें लगाए गए आरोपों के क्रम में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने की दशा में गबन के आरोप में एफआईआर दर्ज कराने की लिखित रूप से चेतावनी दी गई थी। इस मामले में शोकाज नोटिस भी जारी किया गया। इसके बाद भी उक्त कर्मचारी व प्रशासक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नदीगांव ब्लाक प्रमुख सावित्री देवी ने इस पूरे मामले की शिकायत 17 अगस्त को मुख्य विकास अधिकारी एसपी सिंह से की है। जिसमें बैंक से आहरण की गई धनराशि संबधी कागजात प्रस्तुत किए है।
इसमें बताया गया कि खंड विकास अधिकारी नोटिस को नजर अंदाज कर लगातार अनियमितता बरत रहे है। लाखों रुपये के गबन के मामले में गंभीरता से जांच कर कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायत पर मुख्य विकास अधिकारी एसपी सिंह ने कहा कि शिकायत आई है। इस मामले की जल्द ही जांच कराई जाएगी। एक तीन सदस्यीय टीम गठित की जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।