वाणिज्य कर दफ्तर पर गरजे अधिवक्ता-व्यापारी

चेतावनी दी कि यदि जीएसटी में आने वाली समस्याओं का सरलीकरण नहीं किया गया तो व्यापारी उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। व्यापारियों ने इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर संजय कुमार को 15 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा। धरनास्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने जीएसटी के खिलाफ गुबार निकालते हुए सरकार की नीतियों का कड़ा विरोध किया।

वक्ताओं ने कहा कि सरकार की करनी और कथनी में अंतर है। जीएसटी के रूप में व्यापारियों पर काला कानून थोपा गया है। डिप्टी कमिश्नर को सौंपे गए जीएसटी काउंसिल के नाम संबोधित ज्ञापन में प्रत्येक माह तीन से चार रिटर्न जमा करने की प्रक्रिया को खत्म एक ही रिटर्न जमा किए जाने की प्रक्रिया को लागू किए जाने, जीएसटी पोर्टल पर रिटर्न भरने की सुविधा कार्यालय और बाजारों में शिविर लगाकर दी जाए।

व्यापारियों को रिटर्न भरने की ट्रेनिंग दी जाए। जीएसटी का पोर्टल सही काम नहीं करें तो कार्यालय में मेनुअल रिटर्न जमा कराने की व्यवस्था की जाए। एक करोड़ तक की बिक्री वाले व्यापारियों के लिए तिमाही रिटर्न जमा कराने की व्यवस्था की जाए। जीएसटी में समाधान (कंपोजिशन स्कीम) जो व्यापारी पोर्टल की तकनीकी खराबी या अन्य कारण से नहीं ले पाए हैं, उनके लिए एक माह का समय बढ़ाया जाए।

वर्ष 2017-18 के सभी नक्शों के लिए अंतिम तिथि को बढ़ाया जाए। इसके अलावा वर्ष 2017-18 के रिटर्न विलंब से जमा होने या अन्य किसी त्रुटि के लिए व्यापारियों पर अर्थदंड आदि के प्रावधान स्थगित किया जाए। अध्यक्षता अध्यक्ष पीपी वार्ष्णेय ने की और संचालन विनोद अग्रवाल ने किया।

धरना-प्रदर्शन में व्यापारियों में राधेश्याम अग्रवाल, गंगाशरण वार्ष्णेय, मनोज अग्रवाल, योगेंद्र शर्मा योगा पंडित, गोविंद अग्रवाल, पद्म अग्रवाल, अशोक बागला, कपिल अग्रवाल, वकीलों में गिरीशचंद्र शर्मा, राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, हीरालाल अग्रवाल, प्रेमप्रकाश वार्ष्णेय, विनोद कुमार अग्रवाल, बसंतलाल अग्रवाल, संजीव कुमार शर्मा, ब्रजबिहारी गुप्ता, दुर्गेश चतुर्वेदी, भुवनेश वार्ष्णेय रामकुमार शर्मा, संजय कुमार शर्मा, मोहन, प्रदीप अग्रवाल, चकवर्ती गोयल, पीयूष गुप्ता, तुषार अग्रवाल, कपिल शर्मा, राजीवराज ग्रोवर, विजय कुमार हींग वाले, ललतेश गुप्ता, अनुज कुमार संत, मदनगोपाल गुप्ता, सुशांत अग्रवाल, धनीराम अग्रवाल, विनोद कुमार गुप्ता, बृजेश कुमार आदि थे।