राजकीय ठेकेदार संघ ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन

राजकीय ठेकेदार संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को कार्य बहिष्कार किया और प्रदर्शन करते हुए लोनिवि के अधिशासी अभियंता को पत्र सौंपा। ठेकेदारों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समस्याओं पर विचार नहीं किया गया तो कार्यों की निविदाओं का बहिष्कार किया जाएगा।
संघ के जिलाध्यक्ष किशन कुमार सारस्वत ने कहा कि केंद्र सरकार व प्रमुख अभियंता स्तर से 18 प्रतिशत जीएसटी ठेकेदारों को देने के आदेश के विरुद्ध 12 प्रतिशत जीएसटी दी जा रही है। भुगतान के समय पर 18 प्रतिशत जीएसटी की दर से भुगतान किया जाता है। कोविड के तहत शून्य अनुबंध के समय तीन प्रतिशत जमानत राशि वाले प्रावधान को मान्य नहीं किया जा रहा है।
इससे ठेकेदारों पर आर्थिक अतिरिक्त भार पड़ रहा है। तीन प्रतिशत अनुबंध गठन करने का कष्ट करें। ठेकेदारों के देयकों से काटी गई राशि को रीलिज नहीं किया जा रहा है। इसकी सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाए।
वर्तमान में प्रगति पर चल रहे नवीनीकरण के कार्यों पर विभागीय बिटूमिन ठेकेदारों को कार्य स्थल पर उपलब्ध कराई जाए। जिला योजना अन्य योजनाओं में विगत वर्षों में लंबित सभी कार्यों का भुगतान किया जाए। कार्य बहिष्कार करने वालों में संरक्षक रामकुमार शर्मा, सुरेंद्रपाल शर्मा, उपाध्यक्ष अनिल कुमार, चंद्रभान शर्मा, विनय प्रताप सिंह, सुरेश शर्मा आदि सदस्य मौजूद रहे।