सरकारी भूमि पर बनेंगी राशन की दुकानें

जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर राशन वितरण की दुकानें बनाई जाएंगी। इसे लेकर शासन स्तर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पूर्ति विभाग की ओर से नगर निकायों व ग्राम पंचायतों को भूमि चयन संबंधी पत्र जारी किया गया है, जिससे कि डोर स्टेप डिलीवरी में आसानी हो सके।
शासन के निर्देश पर पूर्ति विभाग की ओर से खाद्यान्न को उचित दर विक्रेताओं तक पहुंचाने के लिए डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की गई है। कुछ स्थानों पर गलियों में राशन की दुकान होने के कारण डोर स्टेप डिलीवरी में समस्याएं सामने आ रही हैं।
इन समस्याओं को देखते हुए शासन स्तर से सभी नगर निकायों व ग्राम पंचायतों में सरकारी भूमि पर दुकान निर्माण किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। डीएसओ ध्रुवराज यादव ने बताया कि भूमि चयन के बाद इन स्थानों पर उचित दर विक्रेता की दुकानें बनाई जाएंगी।
यह दुकानें संबंधित डीलर को दी जाएगी। डीलर निरस्त होने की स्थिति में दूसरे डीलर के नाम स्थानांतरित कर दी जाएगी। इससे दुकान से जुड़े उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा।