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Hathras News: वेटिंग व नकद भुगतान की शर्तों में उलझी रेलवे की बीमा योजना
Fri, 13 Nov 2026 01:21 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:21 AM IST
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प्रतीकात्मक चित्र।
- फोटो : ARchive
हाथरस। रेलवे की तरफ से शुरू की गई काउंटर टिकट बीमा योजना धरातल पर महज कागजी दिखावा साबित हो रही है। नियमों की जटिलता, वेटिंग टिकट की बाध्यता और केवल ऑनलाइन भुगतान जैसी शर्तों के चलते 90 फीसदी से अधिक रेल यात्री इस महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच से वंचित हैं।
स्थिति यह है कि हाथरस जंक्शन, हाथरस सिटी समेत जिले के अन्य आरक्षण केंद्रों पर टिकट बुक कराने वाले 10 फीसदी मुसाफिर भी इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।
रेलवे प्रशासन ने कुछ समय पूर्व यह व्यवस्था लागू की थी कि यदि कोई यात्री पीआरएस यानि यात्री आरक्षण प्रणाली काउंटर से आरक्षित टिकट लेता है, तो वह टिकट बुकिंग के समय विकल्प मांगकर बेहद मामूली प्रीमियम पर यात्रा बीमा करा सकता है, लेकिन इस योजना के साथ ऐसी शर्तें थोप दी गई हैं, जिन्होंने आम और खासकर ग्रामीण अंचल के यात्रियों के लिए इसके दरवाजे लगभग बंद कर दिए हैं।
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उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल के पीआरओ अमित कुमार सिंह ने बताया कि ऑनलाइन भुगतान की शर्त बीमित व्यक्ति की वास्तविक पहचान के लिए लागू की गई है, ताकि इसका लाभ वैध यात्री को ही मिले, वहीं वेटिंग टिकट ट्रेन में यात्रा करने के लिए वैध नहीं है, फिर भी अगर कोई अपडेट इस व्यवस्था में किया जाता है तो यात्रियों को इसके लिए जागरूक किया जाएगा।
इन दो शर्तों ने तोड़ी योजना की कमर
-वेटिंग टिकट पर नो-इंश्योरेंस : रेलवे के नियमों के तहत काउंटर से आरक्षित टिकट लेते समय यात्रा बीमा का विकल्प केवल उन्हीं यात्रियों को मिलता है, जिनका टिकट बुक होते समय कन्फर्म या आरएसी श्रेणी में हो। त्योहारों और सामान्य दिनों में भी अधिकांश ट्रेनों में सीटें पहले से फुल रहती हैं और काउंटर से ज्यादातर वेटिंग टिकट ही जारी होते हैं। ऐसे में वेटिंग टिकट लेने वाले यात्री स्वतः ही बीमा के दायरे से बाहर हो जाते हैं।
-नकद भुगतान पर रोक, ऑनलाइन की बाध्यता : काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत भुगतान का तरीका है। रेलवे की इस बीमा योजना का लाभ तभी मिल सकता है, जब यात्री टिकट का भुगतान यूपीआई, डेबिट क्रेडिट कार्ड या अन्य डिजिटल माध्यम से करे। नकद रुपये देकर टिकट लेने वाले मुसाफिरों को सिस्टम से बीमा जारी ही नहीं होता।
रेलवे नहीं कर रहा जागरूक
काउंटर पर तैनात कर्मचारियों द्वारा भी यात्रियों को बीमा के विकल्प के प्रति जागरूक नहीं किया जाता और न ही यात्री से इसके बारे में पूछा जाता है। जानकारी के अभाव और तकनीकी शर्तों के कारण टिकट खिड़की पर बीमा मांगने वालों की संख्या नगण्य है।
35 से 40 पैसों में मिलता है 10 लाख तक का सुरक्षा कवच
रेलवे की यात्रा बीमा योजना बेहद किफायती है। इसमें मात्र 35 से 45 पैसे के मामूली प्रीमियम पर यात्री को सफर के दौरान रेल दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है। आंशिक स्थायी दिव्यांगता पर 7.5 लाख रुपये, अस्पताल में भर्ती होने के खर्च के लिए दो लाख रुपये तथा पार्थिव शरीर को घर तक पहुंचाने के लिए 10 हजार रुपये तक की सहायता राशि का प्रावधान है।
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स्थिति यह है कि हाथरस जंक्शन, हाथरस सिटी समेत जिले के अन्य आरक्षण केंद्रों पर टिकट बुक कराने वाले 10 फीसदी मुसाफिर भी इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।
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रेलवे प्रशासन ने कुछ समय पूर्व यह व्यवस्था लागू की थी कि यदि कोई यात्री पीआरएस यानि यात्री आरक्षण प्रणाली काउंटर से आरक्षित टिकट लेता है, तो वह टिकट बुकिंग के समय विकल्प मांगकर बेहद मामूली प्रीमियम पर यात्रा बीमा करा सकता है, लेकिन इस योजना के साथ ऐसी शर्तें थोप दी गई हैं, जिन्होंने आम और खासकर ग्रामीण अंचल के यात्रियों के लिए इसके दरवाजे लगभग बंद कर दिए हैं।
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उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल के पीआरओ अमित कुमार सिंह ने बताया कि ऑनलाइन भुगतान की शर्त बीमित व्यक्ति की वास्तविक पहचान के लिए लागू की गई है, ताकि इसका लाभ वैध यात्री को ही मिले, वहीं वेटिंग टिकट ट्रेन में यात्रा करने के लिए वैध नहीं है, फिर भी अगर कोई अपडेट इस व्यवस्था में किया जाता है तो यात्रियों को इसके लिए जागरूक किया जाएगा।
इन दो शर्तों ने तोड़ी योजना की कमर
-वेटिंग टिकट पर नो-इंश्योरेंस : रेलवे के नियमों के तहत काउंटर से आरक्षित टिकट लेते समय यात्रा बीमा का विकल्प केवल उन्हीं यात्रियों को मिलता है, जिनका टिकट बुक होते समय कन्फर्म या आरएसी श्रेणी में हो। त्योहारों और सामान्य दिनों में भी अधिकांश ट्रेनों में सीटें पहले से फुल रहती हैं और काउंटर से ज्यादातर वेटिंग टिकट ही जारी होते हैं। ऐसे में वेटिंग टिकट लेने वाले यात्री स्वतः ही बीमा के दायरे से बाहर हो जाते हैं।
-नकद भुगतान पर रोक, ऑनलाइन की बाध्यता : काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत भुगतान का तरीका है। रेलवे की इस बीमा योजना का लाभ तभी मिल सकता है, जब यात्री टिकट का भुगतान यूपीआई, डेबिट क्रेडिट कार्ड या अन्य डिजिटल माध्यम से करे। नकद रुपये देकर टिकट लेने वाले मुसाफिरों को सिस्टम से बीमा जारी ही नहीं होता।
रेलवे नहीं कर रहा जागरूक
काउंटर पर तैनात कर्मचारियों द्वारा भी यात्रियों को बीमा के विकल्प के प्रति जागरूक नहीं किया जाता और न ही यात्री से इसके बारे में पूछा जाता है। जानकारी के अभाव और तकनीकी शर्तों के कारण टिकट खिड़की पर बीमा मांगने वालों की संख्या नगण्य है।
35 से 40 पैसों में मिलता है 10 लाख तक का सुरक्षा कवच
रेलवे की यात्रा बीमा योजना बेहद किफायती है। इसमें मात्र 35 से 45 पैसे के मामूली प्रीमियम पर यात्री को सफर के दौरान रेल दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है। आंशिक स्थायी दिव्यांगता पर 7.5 लाख रुपये, अस्पताल में भर्ती होने के खर्च के लिए दो लाख रुपये तथा पार्थिव शरीर को घर तक पहुंचाने के लिए 10 हजार रुपये तक की सहायता राशि का प्रावधान है।