हाथरस: राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि याचिका को बताया निराधार, खारिज करने की मांग

15 अक्तूबर को हुई सुनवाई पर राहुल गांधी की ओर से रिवीजन कॉपी रिसीव की गई थी। अधिवक्ता की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया कि राहुल गांधी के एक्स हैंडल से डाली गई पोस्ट में किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया था। पोस्ट में पीड़ित परिवार की परेशानियों व सरकार की निष्क्रियता पर सवाल किए गए थे। निचली अदालत ने इस पोस्ट का अवलोकन करने तथा गवाह व रिपोर्ट के आधार ही याचिका खारिज की थी।

जवाब में कहा गया कि गवाहों की व्यक्तिगत नाराजगी या सामाजिक संबंधों में बदलाव से मानहानि का अपराध साबित नहीं होता। इसके लिए यह साबित होना जरूरी है कि पोस्ट किसी पहचान योग्य व्यक्ति के खिलाफ थी और उसे प्रकाशित करने के पीछे प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का इरादा था। राहुल गांधी की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया कि मजिस्ट्रेट को शिकायत की जांच के बाद आरोपी को समन जारी करने से पहले ही उसे खारिज करने का अधिकार है। इन्हीं आधारों पर पुनरीक्षण याचिका को निराधार मानते हुए खारिज करने की मांग की गई।

यह है मामला
थाना चंदपा क्षेत्र के एक गांव में 14 सितंबर 2020 को अनुसूचित जाति की एक युवती के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। मामले में दो मार्च 2023 को न्यायालय का फैसला आया था, जिसमें कोर्ट ने एक आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जबकि तीन अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया था। इसके बाद राहुल गांधी ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपराधियों के खुलेआम घूमने की बात कही थी। मामले में लंबी कानूनी बहस व दोनों पक्षों को सुनने के बाद 13 मई 2026 को कोर्ट ने इस मानहानि परिवाद को पूरी तरह खारिज कर दिया था। मामले में एसीजेएम एमपी/एमएलए कोर्ट से खारिज हुए परिवाद पर 16 जून को रिवीजन डाला गया था, जिसे एडीजे एमपी/एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था।