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हाथरस: सामुदायिक शौचालय निर्माण में जिले की मंडल में सबसे खराब प्रगति
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
जिले में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की उप निदेशक पंचायतराज एसके सिंह ने जूम एप के जरिये बैठक कर समीक्षा की। उन्होंने एक माह में सभी ग्राम पंचायतों में निर्माण पूरा किए जाने के निर्देश दिए। जिले की स्थिति मंडल में सबसे खराब मिली। इस पर डीडी ने नाराजगी जताई।
शासन के निर्देश पर जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए शासन स्तर से 15वें वित्त की धनराशि का आवंटन कर दिया गया है। शौचालय निर्माण की शासन स्तर से प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है। जिले में कई ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय के निर्माण के जमीन मिलने में अड़चन सामने आ रही है। ग्राम पंचायत अधिकारी व अन्य अधिकारी मिलकर इस अड़चन को दूर करने में जुटे हैं।
शुक्रवार को डीडी पंचायतराज एसके सिंह ने जिले में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की समीक्षा की। समीक्षा में सभी एडीओ पंचायत भी शामिल हुए। डीडी ने सामुदायिक शौचालय निर्माण की खराब प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मंडल में जिले की निर्माण में सबसे खराब प्रगति है। एक माह में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया तो विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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जिले में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की उप निदेशक पंचायतराज एसके सिंह ने जूम एप के जरिये बैठक कर समीक्षा की। उन्होंने एक माह में सभी ग्राम पंचायतों में निर्माण पूरा किए जाने के निर्देश दिए। जिले की स्थिति मंडल में सबसे खराब मिली। इस पर डीडी ने नाराजगी जताई।
शासन के निर्देश पर जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए शासन स्तर से 15वें वित्त की धनराशि का आवंटन कर दिया गया है। शौचालय निर्माण की शासन स्तर से प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है। जिले में कई ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय के निर्माण के जमीन मिलने में अड़चन सामने आ रही है। ग्राम पंचायत अधिकारी व अन्य अधिकारी मिलकर इस अड़चन को दूर करने में जुटे हैं।
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शुक्रवार को डीडी पंचायतराज एसके सिंह ने जिले में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की समीक्षा की। समीक्षा में सभी एडीओ पंचायत भी शामिल हुए। डीडी ने सामुदायिक शौचालय निर्माण की खराब प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मंडल में जिले की निर्माण में सबसे खराब प्रगति है। एक माह में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया तो विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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