हाथरस : बालिकाओं के शैक्षणिक विकास से ही समाज का विकास संभव

तहसील सभागार में बुधवार को राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला दीक्षित ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं महिलाओं से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से इन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ जरूरतमंद व पात्र बालिकाओं व महिलाओं को दिलाने को कहा। महिला उत्पीड़न की रोकथाम और महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिए जागरुकता चौपाल एवं महिला जनसुनवाई का भी आयोजन किया। महिला जनसुनवाई में कुल पांच प्रकरण प्राप्त हुए। इसमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।
सदस्य ने कहा कि वर्तमान में हम सभी को मिलकर महिलाओं और बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करना है। बालिकाओं के शैक्षणिक विकास के माध्यम से ही समाज का विकास संभव है। सदस्य ने राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल स्तर पर पहुंचाने के लिए समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम द्वारा दी जा रही नि:शुल्क कानूनी सहायता का अधिक से अधिक प्रचार करने के निर्देश दिए।
महिलाओं से संबंधित समस्त योजनाओं जैसे बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, बाल विवाह, निराश्रित, वृद्धा एवं विकलांग पेंशन, रानी लक्ष्मीबाई एवं बाल सम्मान कोष की भी गहन समीक्षा की। महिला कल्याण अधिकारी मोनिका गौतम ने कार्यक्रम का संचालन किया और महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं एवं मिशन शक्ति अभियान के विषय में विस्तार से जानकारी दी। संरक्षण अधिकारी विमल शर्मा ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के विषय में बताया। संवाद