हाथरस: प्रतिमाह 10 व्यापारियों के यहां तलाशी व छापा डालने के नए प्राविधान को लिया जाए वापस

उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के पदाधिकारियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार राकेशचंद्रा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में एसआईवी छापों, मंडी शुल्क और टोल टैक्स की समस्याओं के समाधान की मांग की गई।
ज्ञापन में कहा गया है कि कि व्यापारी प्रदेश सरकार को ईमानदारी से टैक्स दे रहा है। लॉकडाउन के कठिन समय में उद्योग व्यापार की हालत काफी दयनीय हो गई है। इन हालात में प्रतिमाह 10 व्यापारियों का चयन कर उनके यहां तलाशी व छापा डालने के नए प्राविधान से व्यापारियों का आर्थिक दोहन और शोषण व अपमान होगा। इस आदेश को तत्काल वापस लिया जाए। मंडी के अंदर कारोबार करने वाले व्यापारियों से मंडी शुल्क समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए मंडी के व्यापारी घोर संकट व तनाव में हैं। लिहाजा मंडी के अंदर के व्यापारियों से मंडी शुल्क समाप्त किया जाए। टोल टैक्स की दरों में 50 फीसदी वृद्धि वापस की जाए।
इस मौके पर नगर अध्यक्ष विपिन अग्रवाल, संजीव गोयल, राकेश चतुर्वेदी, अमित वर्मा, पंकज गर्ग, राजेंद्र सिंह, पवन मित्तल, राकेश वर्मा, दिनेश बंसल, मनोज गर्ग, विनोद अग्रवाल, रजत बंसल, पवन जिंदल, रामकिशोर अग्रवाल, रोहित जिंदल आदि थे।