{"_id":"62bf3591f03867084a768e16","slug":"hathras-survey-of-villages-deprived-of-mobile-connectivity-is-being-done-hathras-news-ali2951390180","type":"story","status":"publish","title_hn":"हाथरस : मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित गांवों का कराया जा रहा सर्वे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हाथरस : मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित गांवों का कराया जा रहा सर्वे
विज्ञापन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
जिले में मोबाइल कनेक्टिविटी (कवरेज) से वंचित गांवों का जिला प्रशासन सर्वे कराएगा। जिन ग्रामीण इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, उसका नाम, आबादी की संख्या आदि का पूरा ब्योरा फीड किया जाएगा। इस ब्योरे को दूरसंचार विभाग भारत सरकार को भेजा जाएगा, जिससे सभी इलाकों में जल्द से जल्द मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए विभिन्न कंपनियों के नेटवर्क के टॉवर लगाए जा सकें। अपर जिलाधिकारी (एडीएम) बसंत अग्रवाल ने सत्यापन के लिए पंवचायतराज विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
केंद्रीय संचार मंत्रालय ने प्रदेश के उन सभी गांवों का ब्योरा मांगा है, जिनमें मोबाइल नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं है। प्रदेश सरकार ने जिला प्रशासन से उन गांवों की सूचना मांगी है, जिनमें किसी भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जैसे रिलायंस जीओ, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया अथवा भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की मोबाइल सेवा उपलब्ध नहीं है। अपर जिलाधिकारी (एडीएम) बसंत अग्रवाल ने पंचायतराज अधिकारी को निर्देशित किया है कि सभी ग्रामीण इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी का पूरा ब्योरा निर्धारित प्रारूप में तैयार किया जाए। इन ग्रामीण इलाकों का स्थलीय सत्यापन कर रिपोर्ट को तैयार किया जाए, जिससे रिपोर्ट को भारत सरकार को भेजा जा सके। संवाद
विज्ञापन
जिले में मोबाइल कनेक्टिविटी (कवरेज) से वंचित गांवों का जिला प्रशासन सर्वे कराएगा। जिन ग्रामीण इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, उसका नाम, आबादी की संख्या आदि का पूरा ब्योरा फीड किया जाएगा। इस ब्योरे को दूरसंचार विभाग भारत सरकार को भेजा जाएगा, जिससे सभी इलाकों में जल्द से जल्द मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए विभिन्न कंपनियों के नेटवर्क के टॉवर लगाए जा सकें। अपर जिलाधिकारी (एडीएम) बसंत अग्रवाल ने सत्यापन के लिए पंवचायतराज विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
केंद्रीय संचार मंत्रालय ने प्रदेश के उन सभी गांवों का ब्योरा मांगा है, जिनमें मोबाइल नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं है। प्रदेश सरकार ने जिला प्रशासन से उन गांवों की सूचना मांगी है, जिनमें किसी भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जैसे रिलायंस जीओ, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया अथवा भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की मोबाइल सेवा उपलब्ध नहीं है। अपर जिलाधिकारी (एडीएम) बसंत अग्रवाल ने पंचायतराज अधिकारी को निर्देशित किया है कि सभी ग्रामीण इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी का पूरा ब्योरा निर्धारित प्रारूप में तैयार किया जाए। इन ग्रामीण इलाकों का स्थलीय सत्यापन कर रिपोर्ट को तैयार किया जाए, जिससे रिपोर्ट को भारत सरकार को भेजा जा सके। संवाद
विज्ञापन