फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Hathras: Secretary of Panchayats who work less, action should be taken on employment servants

हाथरस : कम काम करने वाली पंचायतों के सचिव, रोजगार सेवकों पर हो कार्रवाई

Wed, 21 Sep 2022 11:51 PM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 21 Sep 2022 11:51 PM IST
सार

पिछले सप्ताह की कार्य योजना के तहत लगभग 60 ग्राम पंचायतों में कार्य न कराए जाने और लगभग 40 से 50 ग्राम पंचायतों में औसत कार्य 10 दिन से कम होने पर नाराजगी जताई। संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिव तथा रोजगार सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निष्क्रिय सामुदायिक शौचालयों को तत्काल चालू कराने और लंबित भुगतान कराने के निर्देश भी दिए।

विज्ञापन
Hathras: Secretary of Panchayats who work less, action should be taken on employment servants

विस्तार

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
विज्ञापन

जिलाधिकारी रमेश रंजन ने बुधवार को ग्राम्य विकास विभाग द्वारा मनरेगा के तहत से कराए जा रहे विकास कार्यों, तालाबों के सौंदर्यीकरण और ऑपरेशन कायाकल्प के तहत कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। सामुदायिक शौचालयों के संचालन और रखरखाव का भी जायजा लिया। मनरेगा में लक्ष्य से कम काम करने वाली पंचायतों के सचिव व रोजगार सेवकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।
डीएम ने पुस्तकालय का संचालन एवं खेल के मैदानों को क्रियाशील करने के निर्देश दिए। डीएम ने समस्त डीपीएम हो निर्देश दिए कि वह ब्लॉक में जाकर काम करें। ऐसा न करने पर संबंधित के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने समस्त ब्लॉकों में खराब स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत कराने एवं आवश्यक स्थानों पर नई स्ट्रीट लाइट लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में लंबित मनरेगा से संबंधित कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि जांच के दौरान यदि पाया जाता है कि जारी मस्टररोल से कम मजदूरों को काम पर लगाया गया है तथा उपस्थिति मस्टररोल के आधार पर दर्शाई गई है तो संबंधित की जिम्मेदारी तय करते हुए सेवा समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

पिछले सप्ताह की कार्य योजना के तहत लगभग 60 ग्राम पंचायतों में कार्य न कराए जाने और लगभग 40 से 50 ग्राम पंचायतों में औसत कार्य 10 दिन से कम होने पर नाराजगी जताई। संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिव तथा रोजगार सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निष्क्रिय सामुदायिक शौचालयों को तत्काल चालू कराने और लंबित भुगतान कराने के निर्देश भी दिए। डीपीआरओ सुबोध जोशी भी मौजूद थीं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed