हाथरस : 24789 लाख रुपये के प्रस्तावों पर लगी मुहर

कलेक्ट्रेट सभागार में प्रभारी मंत्री सह मंत्री पंचायती राज विभाग भूपेंद्र सिंह चौधरी की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक हुई। इसमें वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 24789 लाख रुपये परिव्यय के प्रस्तावों पर अनुमोदन की मुहर लगाई। मंत्री ने प्रदेश शासन द्वारा विकास कार्यों को गति देने के लिए पर्याप्त बजट की व्यवस्था करने की चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिले की तरक्की के लिए एकजुट होकर विकास एवं निर्माण कार्य योजनाओं को गुणवत्ता सहित अंजाम दें।
प्रभारी मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों में बिना किसी भेदभाव के विकास की गंगा बहाने के लिए प्रतिबद्ध है। सीडीओ आरबी भास्कर ने गत बताया कि वर्ष 2020-2021 में 24789 लाख अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष 6050.13 लाख धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त हो चुकी हैं। जो कि अनुमोदित परिव्यय का केवल 24.41 प्रतिशत ही है।
जिला योजना वर्ष 2021-22 में शासन द्वारा निर्धारित परिव्यय 24789 लाख से जनपद में विकास कार्यों के माध्यम से होने वाले कार्यों और उपलब्ध होने वाले लाभ का आकलन सावधानी पूर्वक प्रस्तुत किया गया है। बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रस्तावित परिव्यय के सापेक्ष विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी ली। उप निदेशक कृषि एचएन सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन के तहत आयल सीड्स तथा टीबीओ के कार्य किए जाने हैं। कृषि रक्षा उपकरण, जिप्सम, स्किप्लर, सिंचाई पाइप के लिए अनुदान, कृषि यंत्रों पर अनुदान पर व्यय किया जाएगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी रमेश रंजन, सदर विधायक हरी शंकर माहौर, भाजपा जिलाध्यक्ष गौरव आर्य आदि मौजूद थे।
इन विभागों की धनराशि की गई अनुमोदित
मुख्य विकास अधिकारी ने जिला योजना वर्ष 2021-22 के लिए विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों के बारे में विभागों के अनुमोदित परिव्यय के बारे मे विस्तारपूर्वक बताया कि कृषि विभाग में प्रस्तावित परिव्यय 32 लाख, लघु सिंचाई में 1523.65 लाख, राजकीय लघु सिंचाई में 484.05 लाख, पशु पालन विभाग में 233.36 लाख, दुग्ध विकास में 251.42 लाख, सहकारिता विभाग 117.00 लाख, सामाजिक वानकीय एवं वन्य जीव में 1007.81 लाख, ग्राम विकास के विशेष कार्यक्रम के लिए 592.50 लाख, सिंचाई एवं जल संसाधन में शून्य, रोजगार कार्यक्रम (ग्राम विकास) में 3756.61 लाख, पंचायती राज विभाग में 2201.64 लाख, सामुदायिक विकास में 200.00 लाख, लघु सिंचाई में 1523.65 लाख, राजकीय लघु सिंचाई में 484.05 लाख, अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत में 71.00 लाख, खादी एवं ग्रामोद्योग में 0.50 लाख, सड़क एवं पुल निर्माण में 5412.45 लाख का लक्ष्य निधारिर्त है। इसके अलावा पर्यावरण में 2.00 लाख, पर्यटन में 30.00 लाख, प्राथमिक शिक्षा 458.61 लाख, माध्यमिक शिक्षा 936.50 लाख, प्रावैधिक शिक्षा में 63.91 लाख, प्रादेशिक विकास दल में 146.56 लाख, खेलकूद में 100.00 लाख, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य 3000.00 लाख, होम्योपैथिक पद्धति में 250.20 लाख, आयुर्वेद एवं यूनानी में 78.64 लाख, नगर विकास (नगरीय पेयजल) 596.25, ग्रामीण स्वच्छता (पंचायती राज) 346.44 लाख, पूल्ड आवास के लिए 200.00 लाख, ग्रामीण आवास के लिए 1202.40 लाख, अनुसूचित जाति कल्याण में 310.00 लाख, पिछड़ा वर्ग कल्याण 300.00 लाख, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 70.00 लाख, समाज कल्याण विभाग (सामान्य जाति) में 151.50 लाख, सेवा योजन कार्यालय में शून्य, शिल्प कार्य प्रशिक्षण (आई.टी.आई) में 150.00 लाख, समाज कल्याण विभाग में 405.00 लाख, पेंशन व दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग में 72.00 लाख, महिला एवं बाल कल्याण (प्रोबेशन) 35.00 लाख तथा पुष्टाहार विभाग में शून्य, का लक्ष्य वित्तिय वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है।