हाथरस: स्कूली बच्चों की फीस करें माफ, वकीलों को दिया जाए मानदेय

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं शहर अध्यक्ष विनोद कुमार कर्दम सभासद के नेतृत्व में तमाम कांग्रेसी कलेक्ट्रेट परिसर पर पहुंचे। जहां जनहित की मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए ओसी कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा।
इस मौके पर जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कहा कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण मध्यम वर्गीय एवं गरीब लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड एवं अन्य बोर्डों के छात्रों की चार माह की फीस माफ की जाए। इन शिक्षण संस्थानों में कार्यरत मान्यता प्राप्त एवं गैर मान्यता प्राप्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को सरकार से कम से कम आठ हजार रुपये प्रतिमाह की सहायता प्रदान की जाए। नए साल की पाठ्य पुस्तकों में बदलाव न किया जाए। विभिन्न न्यायालयों में लाखों की संख्या में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों की आमदनी इस कोविड-19 महामारी में लॉकडाउन के चलते शून्य हो गई है। उन्हें सरकार द्वारा कम से कम दस हजार रुपये महीने के हिसाब से सहयोग राशि मानदेय के रूप में दी जाए।
मध्यम वर्ग के वह परिवार जिन्हें न तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है और न ही सरकार की अन्य पेंशन आदि योजनाओं का लाभ मिला है और उनकी वार्षिक आमदनी दो लाख से कम है, ऐसे लोग जिन्होंने मकान वाहन या अन्य बुनियादी जरूरतों के लिए लोन ले रखा है। उनकी 4 महीने की कमाई या मनरेगा मजदूरों के मानदेय के बराबर बीस हजार तक की रकम माफ किया जाए। ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष कृष्णा गुप्ता, अविनाश पचौरी, विनोद कुमार सहयोगी, गोविंद शरण चतुर्वेदी, काजल चौधरी, कन्हैयालाल पुलंद, उदल सिंह, अजय गौड़, कपिल नरूला, अभीमेष वार्ष्णेय, संदीप कश्यप, अजीत , विष्णु कुमार, प्रदीप गुप्ता, अनिल कुमार रंगीला, बीना गुप्ता थे।