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हाथरस : पंचायत चुनाव, गेहूं कटाई ने अटकाया राजस्व में रोड़ा
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
पंचायत चुनाव और गेहूं की कटाई ने बिजली महकमे के राजस्व की रफ्तार को काफी धीमा कर दिया है। 15 अप्रैल तक एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की तिथि बढ़ने के बाद भी पहले की अपेक्षा पंजीकरण की संख्या में कमी आई है। इसे लेकर बिजली अधिकारी खासे परेशान हैं। वह बकायेदारों से योजना में पंजीकरण कराके सरचार्ज में छूट का लाभ उठाने की अपील कर रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि बिजली महकमे का जिले में उपभोक्ताओं पर करोड़ों रुपये का बकाया है। तमाम कोशिशों के बावजूद बिजली विभाग को लक्ष्य के हिसाब से बकाया वसूलने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। उपभोक्ताओं को बकाया पर सरचार्ज में छूट का लाभ देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना भी शुरू की गई थी, लेकिन अभी तक अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आए हैं।
पहले इसकी तिथि 31 मार्च तक थी, लेकिन बकायेदारों की सहूलियत के लिए अब यूपीपीसीएल मुख्यालय ने इसे 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया है, लेकिन योजना में पंजीकरण के आंकड़े ज्यादा उत्साहजनक नही हैं। अभी तक 31 हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने ही योजना में पंजीकरण कराया है। गेहूं की कटाई और पंचायत चुनाव ने ओटीएस में पंजीकरण की गति को धीमा कर दिया है। इस कारण महकमे को पर्याप्त राजस्व नहीं मिल पा रहा है।
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पंचायत चुनाव और गेहूं की कटाई ने बिजली महकमे के राजस्व की रफ्तार को काफी धीमा कर दिया है। 15 अप्रैल तक एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की तिथि बढ़ने के बाद भी पहले की अपेक्षा पंजीकरण की संख्या में कमी आई है। इसे लेकर बिजली अधिकारी खासे परेशान हैं। वह बकायेदारों से योजना में पंजीकरण कराके सरचार्ज में छूट का लाभ उठाने की अपील कर रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि बिजली महकमे का जिले में उपभोक्ताओं पर करोड़ों रुपये का बकाया है। तमाम कोशिशों के बावजूद बिजली विभाग को लक्ष्य के हिसाब से बकाया वसूलने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। उपभोक्ताओं को बकाया पर सरचार्ज में छूट का लाभ देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना भी शुरू की गई थी, लेकिन अभी तक अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आए हैं।
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पहले इसकी तिथि 31 मार्च तक थी, लेकिन बकायेदारों की सहूलियत के लिए अब यूपीपीसीएल मुख्यालय ने इसे 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया है, लेकिन योजना में पंजीकरण के आंकड़े ज्यादा उत्साहजनक नही हैं। अभी तक 31 हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने ही योजना में पंजीकरण कराया है। गेहूं की कटाई और पंचायत चुनाव ने ओटीएस में पंजीकरण की गति को धीमा कर दिया है। इस कारण महकमे को पर्याप्त राजस्व नहीं मिल पा रहा है।
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