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हाथरस: ग्राम पंचायतों में बने पंचायत भवनों में बनेंगे जन सेवा केंद्र
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
शासन स्तर से जिले की ग्राम पंचायतों में बने पंचायत भवनों में जन सेवा केंद्र शुरू किए जाने संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। शासन के निर्देश हैं कि पंचायत भवनों में जन सेवा केंद्र के लिए अलग से कमरोें और शौचालय की व्यवस्था कराई जाए और केंद्र का संचालन शुरू कराया जाए।
शासन स्तर से ग्राम पंचायतों की क्षमता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना को संचालित किया जा रहा है। इसके तहत ग्राम पंचायतों के पंचायत भवन में जन सेवा केंद्रों की सह स्थापना करने के निर्देश जारी किए गए हैं। शासन की मंशा है कि पंचायत भवन में संचालित जन सेवा केंद्र के माध्यम से शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को एक छत के नीचे मिल सकेगा।
वहीं ग्राम पंचायतों व जन सेवा केंद्रों की स्वयं की आय बढ़ाने के साथ ग्राम पंचायत सचिवालय की परिकल्पना को भी बल मिलेगा। शासन ने निर्देश दिए हैं कि ग्राम पंचायचत में बने पंचायत भवन में वीएलई को एक कक्ष, विद्युत, इंटरनेट कनेक्शन, पेयजल, शौचालय आदि की सुविधा मुहैया कराईै जाएगी। सीएससी वीएलई को प्राथमिकता दी जाएगी। डीपीआरओ बनवारी सिंह ने बताया कि इस संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है। शासन के निर्देशों पर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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शासन स्तर से जिले की ग्राम पंचायतों में बने पंचायत भवनों में जन सेवा केंद्र शुरू किए जाने संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। शासन के निर्देश हैं कि पंचायत भवनों में जन सेवा केंद्र के लिए अलग से कमरोें और शौचालय की व्यवस्था कराई जाए और केंद्र का संचालन शुरू कराया जाए।
शासन स्तर से ग्राम पंचायतों की क्षमता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना को संचालित किया जा रहा है। इसके तहत ग्राम पंचायतों के पंचायत भवन में जन सेवा केंद्रों की सह स्थापना करने के निर्देश जारी किए गए हैं। शासन की मंशा है कि पंचायत भवन में संचालित जन सेवा केंद्र के माध्यम से शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को एक छत के नीचे मिल सकेगा।
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वहीं ग्राम पंचायतों व जन सेवा केंद्रों की स्वयं की आय बढ़ाने के साथ ग्राम पंचायत सचिवालय की परिकल्पना को भी बल मिलेगा। शासन ने निर्देश दिए हैं कि ग्राम पंचायचत में बने पंचायत भवन में वीएलई को एक कक्ष, विद्युत, इंटरनेट कनेक्शन, पेयजल, शौचालय आदि की सुविधा मुहैया कराईै जाएगी। सीएससी वीएलई को प्राथमिकता दी जाएगी। डीपीआरओ बनवारी सिंह ने बताया कि इस संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है। शासन के निर्देशों पर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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