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हाथरस : पात्रों को दिलाएं विभागीय योजनाओं का लाभ

Fri, 27 Aug 2021 11:36 PM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 27 Aug 2021 11:36 PM IST
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Hathras: Give the benefits of departmental schemes to the eligible
हाथरस : तहसील परिसर में महिलाओं की समस्या सुनतीं राज्य महिला आयोग की सदस्या निर्मला दीक्षित। संव - फोटो : HATHRAS
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
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तहसील सभागार में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं महिलाओं से संबंधित योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाए जाने और महिला उत्पीड़न की रोकथाम व महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाए जाने के उद्देश्य से जागरूकता शिविर एवं महिला जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्य महिला आयोग की सदस्या निर्मला दीक्षित ने महिलाओं से संबंधित समस्त योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए।
सदस्य ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, बाल विवाह, निराश्रित पेंशन, रानी लक्ष्मीबाई एवं बाल सम्मान कोष की समीक्षा की। जिला प्रोबेशन अधिकारी डीके सिंह को इन योजनाओं से जरूरतमंदों को लाभान्वित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सीएमओ से जिला फ्रंटलाइन वर्कर के कोविड-19 टीकाकरण और पिंक बूथ के विषय में जानकारी ली। चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि सरकार द्वारा दिए गए लक्ष्य से अधिक टीकाकरण वर्तमान में हो चुका है। समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि आश्रम में 150 के सापेक्ष 40 वृद्ध आवासित हैं, जिन्हें कोविड-19 का टीका लग चुका है। जिले के सभी थानों में महिला अपराध की समीक्षा की गई।
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क्षेत्राधिकारी सदर ने बताया कि जनपद के प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क प्रभावी रूप से कार्यरत है और महिलाओं से संबंधित प्रकरणों पर को बहुत ही संवेदनशीलता व गंभीरता से लिया जा रहा है। जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों को सात दिन के अंदर निस्तारित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। महिला जनसुनवाई में कुल नौ प्रकरण प्राप्त हुए।
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एक महिला ने उसके साथ होने वाली घरेलू हिंसा की जानकारी दी। बाल कल्याण समिति से इस वित्तीय वर्ष में रोके गए बाल विवाह का विवरण प्राप्त किया गया। समिति ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में 12 बाल विवाह रोके गए हैं। नियत समय अंतराल पर उनकी काउंसिलिंग की जा रही है। चौराहों व अन्य स्थानों पर जाकर बाल श्रम में लिप्त बच्चों का चिन्हांकन करने और उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए निर्देशित किया गया। संवाद
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