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हाथरस : पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से कराएं लाभान्वित
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
जिलाधिकारी रमेश रंजन ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में भूमि संरक्षण विभाग, कृषि और उद्यान विभाग में संचालित योजनाओं की समीक्षा की। डीएम ने पात्र लाभार्थियों को इन योजनाओं से लाभान्वित कराने और इन योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए।
भूमि संरक्षण अधिकारी ने बताया कि विभाग द्वारा व्यक्तिगत और निजी भूमि पर तालाब का निर्माण कराया जाता है। इस वित्तीय वर्ष के लिए अभी लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। मनरेगा के माध्यम से नये तालाबों की खुदाई के लिए 50 हजार मानव दिवस सृजित करने की कार्य योजना तैयार कर ली गई है। जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि विभाग द्वारा नवीन उद्यान रोपण, पुष्प क्षेत्र विस्तार, मसाला क्षेत्र विस्तार, पोलिनेशन सपोर्ट प्रोग्राम, संरक्षित खेती, शंकर साग भाजी की खेती, जैविक खेती, औद्योगिक मशीनरीकरण तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के तहत ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई, राज्य आयुष मिशन योजना के अंतर्गत तुलसी, एलोवेरा, कालमेघ एवं अन्य योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने और इनके बारे में जानकारी देने के लिए गोष्ठियों का आयोजन कराने के निर्देश दिए।
डीएम ने उप निदेशक कृषि को तहसील और ब्लॉक स्तर पर प्रगतिशील किसानों का चयन कर विचार गोष्ठी का आयोजन कराते हुए लाभप्रद योजनाओं से लाभान्वित करने एवं मनरेगा के माध्यम से किसानों के लिए मुफ्त में कराए जाने वाले कार्यों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में बहुत से कृषक जानकारी के अभाव में शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं।
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उप निदेशक कृषि ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लगभग पांच हजार किसानों की पहचान कर ली गई है। डाटा उपलब्ध न होने पर योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। डीएम ने संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लगाते हुए संबंधित किसानों की सूची ग्राम पंचायतवार तैयार करते हुए किसानों का सर्वे कराने के निर्देश दिए। जो किसान यहां निवास नहीं कर रहे हैं अथवा अपनी भूमि बेचकर बाहर चले गए हैं, उनका नाम सूची से हटाने के निर्देश दिए। संवाद
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जिलाधिकारी रमेश रंजन ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में भूमि संरक्षण विभाग, कृषि और उद्यान विभाग में संचालित योजनाओं की समीक्षा की। डीएम ने पात्र लाभार्थियों को इन योजनाओं से लाभान्वित कराने और इन योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए।
भूमि संरक्षण अधिकारी ने बताया कि विभाग द्वारा व्यक्तिगत और निजी भूमि पर तालाब का निर्माण कराया जाता है। इस वित्तीय वर्ष के लिए अभी लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। मनरेगा के माध्यम से नये तालाबों की खुदाई के लिए 50 हजार मानव दिवस सृजित करने की कार्य योजना तैयार कर ली गई है। जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि विभाग द्वारा नवीन उद्यान रोपण, पुष्प क्षेत्र विस्तार, मसाला क्षेत्र विस्तार, पोलिनेशन सपोर्ट प्रोग्राम, संरक्षित खेती, शंकर साग भाजी की खेती, जैविक खेती, औद्योगिक मशीनरीकरण तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के तहत ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई, राज्य आयुष मिशन योजना के अंतर्गत तुलसी, एलोवेरा, कालमेघ एवं अन्य योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने और इनके बारे में जानकारी देने के लिए गोष्ठियों का आयोजन कराने के निर्देश दिए।
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डीएम ने उप निदेशक कृषि को तहसील और ब्लॉक स्तर पर प्रगतिशील किसानों का चयन कर विचार गोष्ठी का आयोजन कराते हुए लाभप्रद योजनाओं से लाभान्वित करने एवं मनरेगा के माध्यम से किसानों के लिए मुफ्त में कराए जाने वाले कार्यों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में बहुत से कृषक जानकारी के अभाव में शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं।
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उप निदेशक कृषि ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लगभग पांच हजार किसानों की पहचान कर ली गई है। डाटा उपलब्ध न होने पर योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। डीएम ने संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लगाते हुए संबंधित किसानों की सूची ग्राम पंचायतवार तैयार करते हुए किसानों का सर्वे कराने के निर्देश दिए। जो किसान यहां निवास नहीं कर रहे हैं अथवा अपनी भूमि बेचकर बाहर चले गए हैं, उनका नाम सूची से हटाने के निर्देश दिए। संवाद