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हाथरस : लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का कराएं निस्तारण
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हाथरस : लोक अदालत को लेकर बैठक करते जिला जज, डीएम, एसपी व अन्य।
- फोटो : HATHRAS
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
कलेक्ट्रेट सभागार में 10 जुलाई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुनील कुमार ने संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। जनपद न्यायाधीश ने उपस्थित उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों व अन्य संबंधित समस्त विभागीय अधिकारियों से राजस्व, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसान आदि के अधिक से अधिक वादों को निस्तारण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि आप अपने-अपने न्यायालयों में राजस्व के ऐसे वादों को चिह्नित करें, जिनमें आपसी सुलह समझौता के आधार पर निस्तारण आसानी से किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा की आप अपने न्यायालयों में अधिवक्ताओं के माध्यम से सामंजस्य स्थापित कर पक्षकारों के वादों को लोक अदालत में नियत करें। उन्होंने बताया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से पांच व आठ जुलाई को प्रि-ट्रायल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
जिलाधिकारी रमेश रंजन ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आपस में समन्वय स्थापित करते हुए लोक अदालत को सफल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने डीपीआरओ को ग्रामीण क्षेत्रों में व अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायतों को शहरी क्षेत्रों में जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि के लंबित प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में चिह्नित करते हुए निस्तारण कराने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जनपद न्यायाधीश/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत अनुराग पंवार, सीजेएम शिव कुमारी, एसपी विनीत जायसवाल, एडीएम जेपी सिंह, डीपीआरओ बनवारी सिंह, एलडीएम कार्तिक कुमार आदि मौजूद थे।
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कलेक्ट्रेट सभागार में 10 जुलाई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुनील कुमार ने संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। जनपद न्यायाधीश ने उपस्थित उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों व अन्य संबंधित समस्त विभागीय अधिकारियों से राजस्व, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसान आदि के अधिक से अधिक वादों को निस्तारण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि आप अपने-अपने न्यायालयों में राजस्व के ऐसे वादों को चिह्नित करें, जिनमें आपसी सुलह समझौता के आधार पर निस्तारण आसानी से किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा की आप अपने न्यायालयों में अधिवक्ताओं के माध्यम से सामंजस्य स्थापित कर पक्षकारों के वादों को लोक अदालत में नियत करें। उन्होंने बताया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से पांच व आठ जुलाई को प्रि-ट्रायल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
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जिलाधिकारी रमेश रंजन ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आपस में समन्वय स्थापित करते हुए लोक अदालत को सफल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने डीपीआरओ को ग्रामीण क्षेत्रों में व अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायतों को शहरी क्षेत्रों में जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि के लंबित प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में चिह्नित करते हुए निस्तारण कराने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जनपद न्यायाधीश/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत अनुराग पंवार, सीजेएम शिव कुमारी, एसपी विनीत जायसवाल, एडीएम जेपी सिंह, डीपीआरओ बनवारी सिंह, एलडीएम कार्तिक कुमार आदि मौजूद थे।
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