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हाथरस : पीएम आवास योजना शहरी के पात्र लाभार्थियों की तैयार की जा रही डीपीआर
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
डूडा विभाग की ओर से पीएम आवास योजना शहरी के तहत नगर निकायों से पात्र लाभार्थियों की सूची ली जा रही है। सूची के आधार पर डीपीआर शासन को आर्थिक मदद मुहैया कराए जाने को लेकर संस्तुति कर भेजी जाएगी। कुछ नगर निकायों की ओर से अभी तक लाभार्थियों की सत्यापित सूची नहीं भेजी गई है। विभाग की ओर से इन नगर निकायों से पात्र लाभार्थियों की सूची मांगे जाने के लिए संपर्क किया जा रहा है।
शासन स्तर से पीएम आवास योजना शहरी के आवास बनाए जाने को लेकर आर्थिक मदद मुहैया कराई जाती है। आर्थिक मदद लाभार्थी को तीन किस्तों में दी जाती है। डूडा विभाग को प्राप्त आवेदनों को नगर निकायों के अनुसार सूची बनाकर नगर निकायों को सर्वे के लिए भेजा जाता है। नगर निकायों के कर्मचारी सर्वे के आधार पर पात्र व अपात्रों का चयन करते हैं। इन पात्रों लाभार्थियों के दस्तावेजों की फाइल को नगर निकाय के अधिकारी डूडा कार्यालय में भेजते हैं।
नगर निकायों से प्राप्त सूचियों की डीपीआर बनाकर शासन को भेजी जाती है। शासन के निर्देश के क्रम में डूडा विभाग की ओर से नगर निकायों से सूची ली जा रही है। कुछ निकायों ने अभी तक पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार नहीं की है। इस कारण डीपीआर बनने में देरी हो रही है। इस सूची पर जिलाधिकारी की अंतिम मुहर के बाद शासन को डीपीआर भेजने की कार्रवाई की जाएगी।
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डूडा विभाग की ओर से पीएम आवास योजना शहरी के तहत नगर निकायों से पात्र लाभार्थियों की सूची ली जा रही है। सूची के आधार पर डीपीआर शासन को आर्थिक मदद मुहैया कराए जाने को लेकर संस्तुति कर भेजी जाएगी। कुछ नगर निकायों की ओर से अभी तक लाभार्थियों की सत्यापित सूची नहीं भेजी गई है। विभाग की ओर से इन नगर निकायों से पात्र लाभार्थियों की सूची मांगे जाने के लिए संपर्क किया जा रहा है।
शासन स्तर से पीएम आवास योजना शहरी के आवास बनाए जाने को लेकर आर्थिक मदद मुहैया कराई जाती है। आर्थिक मदद लाभार्थी को तीन किस्तों में दी जाती है। डूडा विभाग को प्राप्त आवेदनों को नगर निकायों के अनुसार सूची बनाकर नगर निकायों को सर्वे के लिए भेजा जाता है। नगर निकायों के कर्मचारी सर्वे के आधार पर पात्र व अपात्रों का चयन करते हैं। इन पात्रों लाभार्थियों के दस्तावेजों की फाइल को नगर निकाय के अधिकारी डूडा कार्यालय में भेजते हैं।
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नगर निकायों से प्राप्त सूचियों की डीपीआर बनाकर शासन को भेजी जाती है। शासन के निर्देश के क्रम में डूडा विभाग की ओर से नगर निकायों से सूची ली जा रही है। कुछ निकायों ने अभी तक पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार नहीं की है। इस कारण डीपीआर बनने में देरी हो रही है। इस सूची पर जिलाधिकारी की अंतिम मुहर के बाद शासन को डीपीआर भेजने की कार्रवाई की जाएगी।
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