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हाथरस : जेएसवाई में भुगतान लंबित होने पर डीएम ने जताई नाराजगी
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हाथरस : जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक लेतीं डीएम। संवाद
- फोटो : HATHRAS
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अर्चना वर्मा ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रहीं विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायता राशि का भुगतान लंबित होने पर नाराजगी जताई और विभागीय अधिकारियों को संबंधित लाभार्थियों को जल्द से जल्द भुगतान कराने के निर्देश दिए।
डीएम ने कहा कि बुखार से पीड़ित जो भी मरीज अस्पताल आ रहे हैं, उनकी डेंगू, मलेरिया और टाइफायड की जांच अवश्य करा लें। डीएम ने ओपीडी, आईपीडी, अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे, पैथोलॉजी और जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के भुगतान, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा की। जिला अस्पताल और महिला अस्पताल में ओपीडी कम होने पर इसमें प्रगति लाने के निर्देश दिए।
जेएसवाई के तहत प्रसव उपरांत दी जाने वाली धनराशि के 1077 प्रकरण लंबित होने पर डीएम ने इनका भुगतान तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में भुगतान संबंधी कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए ,अन्यथा संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत बच्चों व वृद्धों को नि:शुल्क चश्मा उपलब्ध कराने की प्रगति खराब होने पर भी डीएम ने नाराजगी जताई। संवाद
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कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अर्चना वर्मा ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रहीं विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायता राशि का भुगतान लंबित होने पर नाराजगी जताई और विभागीय अधिकारियों को संबंधित लाभार्थियों को जल्द से जल्द भुगतान कराने के निर्देश दिए।
डीएम ने कहा कि बुखार से पीड़ित जो भी मरीज अस्पताल आ रहे हैं, उनकी डेंगू, मलेरिया और टाइफायड की जांच अवश्य करा लें। डीएम ने ओपीडी, आईपीडी, अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे, पैथोलॉजी और जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के भुगतान, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा की। जिला अस्पताल और महिला अस्पताल में ओपीडी कम होने पर इसमें प्रगति लाने के निर्देश दिए।
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जेएसवाई के तहत प्रसव उपरांत दी जाने वाली धनराशि के 1077 प्रकरण लंबित होने पर डीएम ने इनका भुगतान तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में भुगतान संबंधी कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए ,अन्यथा संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत बच्चों व वृद्धों को नि:शुल्क चश्मा उपलब्ध कराने की प्रगति खराब होने पर भी डीएम ने नाराजगी जताई। संवाद
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