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Hathras News: हैथा रघुनाथपुर के प्रधान के प्रशासनिक-वित्तीय अधिकार सीज, अंतिम जांच के लिए कमेटी बनाई

Sat, 03 Jun 2023 01:02 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: अलीगढ़ ब्यूरो Updated Sat, 03 Jun 2023 01:02 AM IST
सार

गांव हैथा रघुनाथपुर निवासी अर्पित कुमार ने 26 जुलाई को शपथ पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी से विभिन्न बिंदुओं पर शिकायत की थी। इसके माध्यम से ग्राम पंचायत में होने वाली अनियमितताओं की जांच कराने की मांग की थी।

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Hatha Raghunathpur head administrative and financial rights seas
हाथरस डीएम अर्चना वर्मा - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

ब्लॉक हसायन की ग्राम पंचायत हैथा रघुनाथपुर के ग्राम प्रधान अशोक कुमार अग्निहोत्री के प्रशासनिक व वित्तीय अधिकारों को डीएम अर्चना वर्मा ने सीज कर दिया है। वहीं ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के संचालन के लिए त्रिस्तरीय कमेटी गठित करने के निर्देश जारी किए हैं। डीएम ने पूरे मामले की अंतिम जांच के लिए दो सदस्यीय जांच कमेटी भी गठित की है।

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गांव हैथा रघुनाथपुर निवासी अर्पित कुमार ने 26 जुलाई को शपथ पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी से विभिन्न बिंदुओं पर शिकायत की थी। इसके माध्यम से ग्राम पंचायत में होने वाली अनियमितताओं की जांच कराने की मांग की थी। शिकायत के आधार पर जिला कृषि रक्षा अधिकारी व सहायक अभियंता आरईडी को तकनीकी जांच के लिए निर्देश जारी किए गए। जांच के दौरान सामने आया कि ग्राम प्रधान ने सरकारी दस्तावेजों को अपने कब्जे रखा है, जबकि पंचायत अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव के पास रहने चाहिए। वहीं, ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत में निवास न कर दिल्ली में निवास करता है।
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इसके अलावा पंचायत सहायिका को आठ माह से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत में विभिन्न प्रकार की बैठकें भी समय से नहीं हो रही हैं। इसे लेकर डीएम अर्चना वर्मा ने विगत में ग्राम प्रधान को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया था। लेकिन ग्राम प्रधान की ओर से स्पष्टीकरण में कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।
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इस आधार पर जांच आख्या में दोषी पाए जाने पर डीएम अर्चना वर्मा ने ग्राम प्रधान अशोक कुमार अग्निहोत्री के प्रशासनिक व वित्तीय अधिकारों को सीज कर दिया है। उन्होंने ग्राम पंचायत में विकास कार्य कराए जाने को लेकर त्रिस्तरीय कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, मामले की अंतिम जांच के लिए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी (सीवीओ) और अधिशासी अभियंता आरईडी को जांच अधिकारी नामित किया है।

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