आईजीआरएस पोर्टल से आधा दर्जन विभागों की लॉगिन आईडी हटाने की सिफारिश

जिले में आधा दर्जन से अधिक विभागीय अधिकारियों के पद नहीं होने के कारण आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण होने में समस्या आ रही है। अब जिला प्रशासन की ओर से आधा दर्जन विभागीय अधिकारियों की लॉगिन आईडी को पोर्टल से हटाने के लिए शासन से सिफारिश की गई है। इन अधिकारियों के नहीं होने के कारण इनसे संबंधित शिकायतें डिफॉल्टर की श्रेणी में पहुंच गई हैं। उधर, शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के निस्तारण के इंतजार में हैं।
आईजीआरएस पोर्टल पर कई ऐसे विभागों की शिकायतें भी आ रही हैं, जिनके अधिकारी जिले में पदारूढ़ नहीं हैं। इस कारण आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतें डिफॉल्टर की श्रेणी से बाहर नहीं आ रही हैं। अब इन विभागीय अधिकारियों की लॉगिन आईडी को पोर्टल से हटाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से शासन को भेजा गया है। वर्तमान में जिले में चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास-जिला गन्ना अधिकारी, प्रधानाचार्य प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, नगर आयुक्त नगर निगम, प्रबंधक दुग्ध विकास विभाग, क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, अधिशासी अभियंता यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, प्रभागीय लॉगिन प्रबंधक वन विभाग, पर्यटन अधिकारी पर्यटन विभाग के लॉगिन पर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इन लॉगिन आईडी को खत्म कराने के लिए शासन से सिफारिश की गई है। इन पोर्टल पर 57 शिकायतें डिफॉल्टर श्रेणी में पहुंच चुकी हैं। इस कारण शासन स्तर पर लंबित और डिफॉल्टर शिकायतों की संख्या प्रदर्शित हो रही है।