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प्रधानमंत्री आवास योजना में वसूली करने वालों की आएगी शामत
Updated Sun, 16 Dec 2018 11:37 PM IST
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न्यूज डेस्क अमर उजाला हाथरस
हाथरस। प्रधानमंत्री आवास योजना में वसूली करने वालों की जल्द शामत आने वाली है। ब्लैक लिस्ट कंपनी के कर्मी लाभार्थियों से टाउनों में जाकर वसूली कर रहे हैं। सादाबाद, हसायन और हाथरस शहर के लाभार्थियों ने पैसे लेने की शिकायत डूडा कार्यालय में की है। जल्द इनके खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से एक्शन लिया जाएगा।
बता दें कि सरकार की यह योजना है कि जिन लोगों पर आवास नहीं हैं, उनका खुद का आशियाना मिले। इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन किया गया है। सरकार द्वारा ढाई लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। जिले के हाथरस, सादाबाद, सासनी, सिकंदाराऊ, मेंडू आदि टाउन के करीब दस हजार लोगों ने आवेदन किया है, जिसमें साढ़े नौ सौ लोगों को पहली किस्त व करीब चार सौ 18 लोगों को आवास निर्माण की दूसरी किस्त डूडा द्वारा खातों में ट्रांसफर कर दी गई है।
आरोप है कि पूर्व में नामित की गई कंपनी के कर्मी लोगों से अवैध रूप से वसूली कर रहे थे। इस कारण कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। फिर भी पहले वाली कंपनी के लोग सादाबाद, हसायन, हाथरस शहर के नगला भोजा आदि इलाकों में नए आवास के लिए फार्म भरवाने, फोटोग्राफी करने और आवास दिलाने के नाम पर लोगों से वसूली कर रहे हैं। इसकी शिकायत लाभार्थियों ने डूडा कार्यालय में की है। अब जिला प्रशासन द्वारा इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जीओ टैगिंग के लिए गुजरात की दूसरी संस्था को शासन से नामित कर दिया गया है।
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पूर्व में ब्लैक लिस्टेड की गई कंपनी के कर्मी लाभार्थियों से वसूली कर रहे हैं। सादाबाद, हसायन और शहर के नगला भोजा से इस तरह की शिकायत आई है। प्रधानमंत्री आवास निशुल्क है। जो लोग इस योजना के नाम पर पैसे देंगे और लेंगे, दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
-अंजू सिंह पीओ डूडा।
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हाथरस। प्रधानमंत्री आवास योजना में वसूली करने वालों की जल्द शामत आने वाली है। ब्लैक लिस्ट कंपनी के कर्मी लाभार्थियों से टाउनों में जाकर वसूली कर रहे हैं। सादाबाद, हसायन और हाथरस शहर के लाभार्थियों ने पैसे लेने की शिकायत डूडा कार्यालय में की है। जल्द इनके खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से एक्शन लिया जाएगा।
बता दें कि सरकार की यह योजना है कि जिन लोगों पर आवास नहीं हैं, उनका खुद का आशियाना मिले। इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन किया गया है। सरकार द्वारा ढाई लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। जिले के हाथरस, सादाबाद, सासनी, सिकंदाराऊ, मेंडू आदि टाउन के करीब दस हजार लोगों ने आवेदन किया है, जिसमें साढ़े नौ सौ लोगों को पहली किस्त व करीब चार सौ 18 लोगों को आवास निर्माण की दूसरी किस्त डूडा द्वारा खातों में ट्रांसफर कर दी गई है।
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आरोप है कि पूर्व में नामित की गई कंपनी के कर्मी लोगों से अवैध रूप से वसूली कर रहे थे। इस कारण कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। फिर भी पहले वाली कंपनी के लोग सादाबाद, हसायन, हाथरस शहर के नगला भोजा आदि इलाकों में नए आवास के लिए फार्म भरवाने, फोटोग्राफी करने और आवास दिलाने के नाम पर लोगों से वसूली कर रहे हैं। इसकी शिकायत लाभार्थियों ने डूडा कार्यालय में की है। अब जिला प्रशासन द्वारा इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जीओ टैगिंग के लिए गुजरात की दूसरी संस्था को शासन से नामित कर दिया गया है।
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पूर्व में ब्लैक लिस्टेड की गई कंपनी के कर्मी लाभार्थियों से वसूली कर रहे हैं। सादाबाद, हसायन और शहर के नगला भोजा से इस तरह की शिकायत आई है। प्रधानमंत्री आवास निशुल्क है। जो लोग इस योजना के नाम पर पैसे देंगे और लेंगे, दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
-अंजू सिंह पीओ डूडा।