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एनजीओ के खाने पर उठ रहे सवाल, बीएसए ने जारी किया कारण बताओ नोटिस
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
जिलेभर के ज्यादातर परिषदीय स्कूलों और माध्यमिक के प्राइमरी सेक्शन के बच्चों के लिए एनजीओ द्वारा खाना पहुंचाया जा रहा है। इस खाने की गुणवत्ता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले दिए शिक्षक संघ द्वारा की गई शिकायत के बाद बीएसए चार एनजीओ संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा एक मई को बीएसए हरीशचंद्र को ज्ञापन दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि जिन स्कूलों में एमडीएम का वितरण एनजीओ द्वारा किया जा रहा है, वह बहुत की घटिया एवं गुणवत्ताहीन है। इसे लेकर बीएसए ने कारण बताओ नोटिस जनहितकारी सेवा समिति रामनगर अलीगढ़, श्याम ग्रामोद्योग संस्थान नगला बादशाह छर्रा अलीगढ़, द्वारिका प्रसाद जन कल्याण सेवा समिति बिलराम गेट कासगंज और बाबा नीम करौरी शिक्षा समिति दयानमपुर हाथरस को कारण बताओ नोटिस दिया गया है।
बीएसए हरीशचंद्र ने बताया कि चारों एनजीओ को नोटिस जारी कर तीन दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि विद्यालयों में समय से गुणवत्ता एवं मानक के अनुरूप दूध का वितरण कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा विभागीय कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए एनजीओ संचालक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
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जिलेभर के ज्यादातर परिषदीय स्कूलों और माध्यमिक के प्राइमरी सेक्शन के बच्चों के लिए एनजीओ द्वारा खाना पहुंचाया जा रहा है। इस खाने की गुणवत्ता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले दिए शिक्षक संघ द्वारा की गई शिकायत के बाद बीएसए चार एनजीओ संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा एक मई को बीएसए हरीशचंद्र को ज्ञापन दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि जिन स्कूलों में एमडीएम का वितरण एनजीओ द्वारा किया जा रहा है, वह बहुत की घटिया एवं गुणवत्ताहीन है। इसे लेकर बीएसए ने कारण बताओ नोटिस जनहितकारी सेवा समिति रामनगर अलीगढ़, श्याम ग्रामोद्योग संस्थान नगला बादशाह छर्रा अलीगढ़, द्वारिका प्रसाद जन कल्याण सेवा समिति बिलराम गेट कासगंज और बाबा नीम करौरी शिक्षा समिति दयानमपुर हाथरस को कारण बताओ नोटिस दिया गया है।
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बीएसए हरीशचंद्र ने बताया कि चारों एनजीओ को नोटिस जारी कर तीन दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि विद्यालयों में समय से गुणवत्ता एवं मानक के अनुरूप दूध का वितरण कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा विभागीय कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए एनजीओ संचालक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
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