फोटोग्राफी के जरिए शासन जानेगा पीएम आवास योजना में बने आवासों की हकीकत

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फोटोग्राफी से जानेंगे पीएम योजना के आवासों की हकीकत
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धनराशि खर्च के देने होंगे उपभोग प्रमाण पत्र
अमर उजाला ब्यूरो
हाथरस। वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले की ग्राम पंचायतों में बने आवासों के निर्माण की हकीकत जानने के लिए शासन स्तर से रिपोर्ट तलब की गई है। अब स्थानीय स्तर से इन आवासों की फोटोग्राफी कर शासन को भेजी जाएगी। यहां पिछले दो वित्तीय वर्षों में 447 आवासों का निर्माण हुआ था। इन निर्माणों की फोटोग्राफी कर वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निर्देश कर दिया गया है।
पीएम आवास योजना के तहत वर्ष 2016-17 में 355 आवासों के आवंटन के धनराशि भेजी गई थी। वहीं वर्ष 2017-18 के लिए 92 आवासों के लिए धनराशि भेजी गई थी। स्थानीय प्रशासन ने इन आवासों के लिए पात्रों के चयन कर धनराशि जारी की और आवासों का निर्माण कराया। अब शासन स्तर से इन आवासों के निर्माण की हकीकत जानने के लिए फरमान जारी कर दिया गया है। पिछले दोनों वित्तीय वर्षों में आवास निर्माणों पर करीब 536 लाख की धनराशि जारी की गई थी। इस धनराशि का विभाग को उपभोग प्रमाण पत्र भी शासन की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। इसे लेकर सभी आवासों की वर्तमान स्थिति की फोटोग्राफी कराई जा रही है। इसके बाद यह फोटो वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। वही ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भी आवासों के निर्माण पर खर्च होने वाली धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र भी तैयार करेंगे। वहीं वर्ष 2018-19 में भी शासन स्तर से 84 आवासों के निर्माण कराने का लक्ष्य जिले को दिया गया है। इस लक्ष्य के सापेक्ष अधिकारियों की ओर से सभी आवासों का आवंटन कर दिया गया है। इन आवासों को लेकर भी शासन स्तर से जानकारी मांगी गई है।