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अधिकतम 7 दिन में बनानें होंगे ऑनलाइन प्रमाण पत्र
Updated Thu, 04 Oct 2018 12:24 AM IST
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न्यूज डेस्क अमर उजाला हाथरस
हाथरस। जिले के प्रभारी मंत्री उपेंद्र तिवारी ने विद्यार्थियों और सरकारी योजनाओं के लाभ पाने के लिए बनने वाले प्रमाण पत्रों को लेकर एसडीएम और तहसीलदारों को सख्त निर्देश दिए हैं। प्रभारी मंत्री ने कहा कि अधिकतम सात दिन के अंदर प्रमाण बनकर जनसेवा केंद्र की आईडी पर अपलोड हो जाने चाहिए, ताकि आवेदक को सात दिन में प्रमाण पत्र मिल सकें। उन्होंने कहा कि गरीब व्यक्तियों के 45 हजार रुपये के आय प्रमाण बनाए जाएं। यह निर्देश उन्होंने कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक करते हुए दिए।
उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम और तहसीलदार अपने तहसील क्षेत्रों में संचालित जन सेवा केंद्रों का औचक निरीक्षण करेंगे। इन केंद्रों के नियत स्थान पर संचालन को बीरीकी से देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई केंद्र संचालक अगर निर्धारित स्थान की जगह अन्य किसी स्थान पर अपनी आईडी संचालित करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि जन सेवा केंद्रों के माध्यम से प्रमाण पत्रों के आवेदनों को समयावधि में एनआईसी संचालक व अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी अपनी रिपोर्ट लगाकर पोर्टल पर अपलोड करें। उन्होंने यह एसपी हाथरस को भी यह निर्देश दिए कि समय समय पर इन केंद्रों पर कोतवाली प्रभारी भेजकर सत्यापन जरूर कराएं। विभाग की ओर से जिले में संचालित जन सेवा केंद्रों की सूची सभी तहसीलों को ई-मेल के माध्यम से भेज दी गई है।
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हाथरस। जिले के प्रभारी मंत्री उपेंद्र तिवारी ने विद्यार्थियों और सरकारी योजनाओं के लाभ पाने के लिए बनने वाले प्रमाण पत्रों को लेकर एसडीएम और तहसीलदारों को सख्त निर्देश दिए हैं। प्रभारी मंत्री ने कहा कि अधिकतम सात दिन के अंदर प्रमाण बनकर जनसेवा केंद्र की आईडी पर अपलोड हो जाने चाहिए, ताकि आवेदक को सात दिन में प्रमाण पत्र मिल सकें। उन्होंने कहा कि गरीब व्यक्तियों के 45 हजार रुपये के आय प्रमाण बनाए जाएं। यह निर्देश उन्होंने कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक करते हुए दिए।
उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम और तहसीलदार अपने तहसील क्षेत्रों में संचालित जन सेवा केंद्रों का औचक निरीक्षण करेंगे। इन केंद्रों के नियत स्थान पर संचालन को बीरीकी से देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई केंद्र संचालक अगर निर्धारित स्थान की जगह अन्य किसी स्थान पर अपनी आईडी संचालित करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
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उन्होंने कहा कि जन सेवा केंद्रों के माध्यम से प्रमाण पत्रों के आवेदनों को समयावधि में एनआईसी संचालक व अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी अपनी रिपोर्ट लगाकर पोर्टल पर अपलोड करें। उन्होंने यह एसपी हाथरस को भी यह निर्देश दिए कि समय समय पर इन केंद्रों पर कोतवाली प्रभारी भेजकर सत्यापन जरूर कराएं। विभाग की ओर से जिले में संचालित जन सेवा केंद्रों की सूची सभी तहसीलों को ई-मेल के माध्यम से भेज दी गई है।
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