कोटे में गड़बड़ी मिले तो पर्यवेक्षकों पर भी दर्ज करें रिपोर्ट

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन राज्यमंत्री नितिन अग्रवाल विकास भवन में जनहित में जारी सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। सबसे पहले उन्होंने निर्मित ट्रामा सेंटर की जानकारी ली। ट्रामा सेंटर उपकरण, सामान और पूरे स्टाफ की तैनाती न होने पर जवाब तलब किया। सीएमओ ने बताया कि स्टाफ की नियुक्ति और सामान मुख्यालय से मिलेगा। मंत्री ने महिला अस्पताल के नए भवन, पोस्टमार्टम हाउस और सीएचसी बावन के बारे में भी जवाब तलब किया। जननी सुरक्षा योजना के भुगतान की प्रगति महज 46 प्रतिशत होने पर मंत्री ने नाराजगी जताई।

इसके बाद बिजली विभाग का नंबर आया। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के फेस-2 का काम लंबित होने पर एक्सईएन को तलब किया। एक्सईएन ने बताया कि जिस एजेंसी को काम दिया गया था, वह ब्लैक लिस्टेड हो गई है। अब नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी को चयनित किया गया। नितिन ने विद्युतीकरण होने वाले गांवों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश एक्सईएन को दिया।

नितिन अग्रवाल ने बीएसए से कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाए। अध्यापकों की शत प्रतिशत उपस्थिति के लिए स्कूलों की चेकिंग भी कराएं। लापरवाह अध्यापकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।

समाजवादी पेंशन, लैपटॉप एवं कन्या धन वितरण, कामधेनु, मिनी कामधेनु, माइक्रो कामधेनु, कौशल विकास मिशन सहित सभी विभागों के अधिकारियों से मंत्री ने जानकारी ली। आपूर्ति विभाग की समीक्षा में राशन कार्डों की शतप्रतिशत फीडिंग न हो पाने पर भी मंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने डीएसओ को निर्देश दिया कि 30 जुलाई तक फीडिंग का काम करा करा लिया जाए।