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संविधान संशोधन बिल के लिए किया प्रदर्शन
ब्यूरो/अमर उजाला,हरदोई
Updated Tue, 08 Sep 2015 12:06 AM IST
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लोकसभा में लंबित प्रोन्नतियों में आरक्षण का 117वां
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संविधान संशोधन बिल तुरंत पास कराने समेत 16 सूत्री मांगों को लेकर आरक्षण
बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा सोमवार को
कलक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया गया और गवर्नर को संबोधित एक ज्ञापन
जिलाधिकारी रमेश मिश्र को सौंप कर कार्रवाई कराए जाने की मांग की गई।
ज्ञापन से पूर्व धरने को संबोधित करते हुए समिति अध्यक्ष अजात शत्रु ने कहा कि उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों में एससी/एसटी वर्ग के हजारों कर्मचारियों को रिवर्ट करने की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई तुरंत ही रद की जाए और रिवर्ट किए गए कर्मचारियों को उनके पूर्व उच्च पदों पर वापस किया जाए।
उच्च न्यायिक एवं सेना के तीनों अंगों के उच्च पदों तक समानुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। कहा क समान पद प्रतिष्ठा के समस्त एकल पदों को जोड़कर उनमें भी एससी/एसटी, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक वर्ग को आरक्षण दिया जाए। जिलाध्यक्ष ने शिक्षा का बाजारीकरण एवं निजीकरण तुरंत प्रभाव से बंद करते हुए देश में एक समान व अनिवार्य शिक्षा कानून लागू किया जाए। इस बाबत हाईकोर्ट का आदेश तत्काल लागू किया जाए।
उन्होंने प्रत्येक संवर्ग में रिक्त पड़े पदों को विशेष भर्ती अभियान चलाकर भरने की मांग की। इस मौके पर समिति पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया तथा जिलाधिकारी रमेश मिश्र को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उक्त के अलावा डा. भीमराव अंबेडकर जन्मदिवस को राष्ट्रीय पर्व घोषित करने, राइट टू इंप्लाइमेंट, राइट टू लैंड एवं राइट टू हेल्थ कानून बनाने, रंगनाथ मिश्र एवं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को तत्काल लागू करने की मांगें भी शामिल थी।
ज्ञापन से पूर्व धरने को संबोधित करते हुए समिति अध्यक्ष अजात शत्रु ने कहा कि उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों में एससी/एसटी वर्ग के हजारों कर्मचारियों को रिवर्ट करने की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई तुरंत ही रद की जाए और रिवर्ट किए गए कर्मचारियों को उनके पूर्व उच्च पदों पर वापस किया जाए।
उच्च न्यायिक एवं सेना के तीनों अंगों के उच्च पदों तक समानुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। कहा क समान पद प्रतिष्ठा के समस्त एकल पदों को जोड़कर उनमें भी एससी/एसटी, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक वर्ग को आरक्षण दिया जाए। जिलाध्यक्ष ने शिक्षा का बाजारीकरण एवं निजीकरण तुरंत प्रभाव से बंद करते हुए देश में एक समान व अनिवार्य शिक्षा कानून लागू किया जाए। इस बाबत हाईकोर्ट का आदेश तत्काल लागू किया जाए।
उन्होंने प्रत्येक संवर्ग में रिक्त पड़े पदों को विशेष भर्ती अभियान चलाकर भरने की मांग की। इस मौके पर समिति पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया तथा जिलाधिकारी रमेश मिश्र को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उक्त के अलावा डा. भीमराव अंबेडकर जन्मदिवस को राष्ट्रीय पर्व घोषित करने, राइट टू इंप्लाइमेंट, राइट टू लैंड एवं राइट टू हेल्थ कानून बनाने, रंगनाथ मिश्र एवं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को तत्काल लागू करने की मांगें भी शामिल थी।