Hardoi News: टीम नहीं हो सकी गठित, कैसे हो जांच

- ईडी की छापामारी में छात्रवृत्ति के मामलों में मिली थी गड़बड़ी
- निदेशक के आदेश के बावजूद अभी तक नहीं शुरू हो सकी जांच
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। छात्रवृत्ति घोटाले की जांच कराने में विभाग के हाथ कांप रहे हैं। विभाग अभी तक जांच करने के लिए टीमों का गठन नहीं कर सका है। इसके साथ ही विद्यालयों को भेजी गई शुल्क प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति का विवरण भी नहीं जुटा सका है। इससे विभागीय कार्यशैली पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं।
प्रदेश में छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने प्रदेश में 16 फरवरी को एक साथ कई जगह छापामारी की थी। ईडी टीम ने जनपद के जीविका कॉलेज ऑफ फार्मेसी अतरौली और जेपी वर्मा साइंस महाविद्यालय गौसगंज में भी छापा मारा था। ईडी की टीम ने यहां कई घंटे अभिलेख खंगाले थे और कई अभिलेख अपने साथ ले गई थी। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में कई फर्जी बैंक खाते मिले हैं। जो इंटरमीडिएट के छात्रों के नाम खुलवाएं गए हैं। इन विद्यालयों के पंजीकृत छात्रों के खाते छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय संचालक उनको प्रयोग करते थे और इन खातों का संचालन भी विद्यालय के संचालक की ओर से ही किया जा रहा था। जांच में पता चला है कि कई छात्रों से संचालकों ने एडवांस चेक ले रखे थे और कई खातों के माइक्रो एटीएम भी मिले है। इनका प्रयोग छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि को आहरित करने के लिए किया जाता था।
ईडी की ओर से समाज कल्याण निदेशालय को संदिग्ध विद्यालयों की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की जांच कराने के निर्देश दिए गए थे। इस पर समाज कल्याण निदेशक की ओर से जिला समाज कल्याण अधिकारी को पत्र लिखकर जांच कमेटी बनाकर छह विद्यालयों की जांच कराने के निर्देश दिए गए थे। इनमें डा. भीमराव आंबेडकर फाउंडेशन एंड जीविका कालेज ऑफ फार्मेसी, ज्ञानवती इंटर काॅलेज, जगदीश प्रसाद वर्मा उमावि, जीविका हास्पिटल एंड रिसोर्स , आरपी इंटर काॅलेज और जेपी वर्मा काॅलेज ऑफ फार्मेसी शामिल हैं।
जांच टीम को रिपोर्ट 10 मार्च तक निदेशालय भेजनी है, मगर विभाग अभी तक जांच का काम शुरू नहीं करा सका है। जो विभागीय कार्यशैली पर ही सवाल खड़ा कर रहा है।

वर्जन
विद्यालयों को भेजी गई छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का विवरण उपलब्ध नहीं है, इसे एकत्रित कराया जा रहा है। जांच टीम बनाने की प्रक्रिया चल रही है। जांच टीम बनाने के उपरांत जांच कराई जाएगी। - राजमती, जिला समाज कल्याण अधिकारी