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Hardoi News: शिक्षक संघ ने की पुरानी पेंशन बहाली और एसटीएफ जांच रोकने की मांग
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फोटो-41- बीएसए कार्यालय परिसर में धरने को संबोधित करते प्राथमिक शिक्षक के प्रदेश कोषाध्यक्ष श
हरदोई। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में बुधवार को प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। धरने के दौरान शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली, एसटीएफ जांच के नाम पर उत्पन्न हो रही समस्याओं के समाधान की मांग की और नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार व बीएसए प्रभात मिश्र को मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा।
धरने को संबोधित करते हुए प्रदेश कोषाध्यक्ष शिव शंकर पांडेय ने कहा कि शिक्षक केवल बच्चों को शिक्षित नहीं करता बल्कि समाज और राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करता है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के शिक्षक अनेक लंबित समस्याओं के कारण असंतोष और निराशा के दौर से गुजर रहे हैं। जिलाध्यक्ष अक्षत पांडेय ने कहा कि उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ हमेशा से शिक्षक हितों के लिए संघर्षरत रहा है।
उन्होंने शिक्षकों से अपील की कि वह व्यक्तिगत सीमाओं और मतभेदों से ऊपर उठकर शिक्षक एकता को मजबूत करें क्योंकि अधिकार मांगने से नहीं बल्कि संगठित और निरंतर प्रयासों से सुरक्षित होते हैं। धरना स्थल पर नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार और बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रभात मिश्र पहुंचे। शिक्षकों ने उनको मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा। गजेंद्र प्रताप सिंह, रूपेश अवस्थी, अनंतराम पांडेय, हिमांशु श्रीवास्तव, अनुराग कुमार, ललित शुक्ला और वीरपाल कठेरिया सहित बड़ी संख्या में जनपद के शिक्षक और पदाधिकारी मौजूद रहे।
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शिक्षक संघ ने यह रखीं मांगे
पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, वर्ष 2011 से नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से राहत दी जाए, वर्ष 2020 बैच के शिक्षकों को ब्रिज कोर्स परीक्षा से मुक्त रखा जाए, शिक्षकों की पत्रावलियों की एसटीएफ जांच के नाम पर अनावश्यक उत्पन्न हो रही समस्याओं का पारदर्शी व निष्पक्ष समाधान हो, पदोन्नति, प्रोन्नत वेतनमान, अंतरजनपदीय स्थानांतरण, मृतक आश्रितों की नियुक्ति और विद्यालयों में चौकीदार व अनुचर के पद सृजित किए जाएं, समस्त इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को प्रधानाध्यापक का वेतन दिया जाए, विभिन्न ब्लॉकों में आकस्मिक अवकाश पर लगाई गई रोक को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, पूर्व में शिक्षामित्र के पद पर कार्यरत रहे।
परिषदीय शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन के विकल्प पत्र भरवाए जाएं, शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी में न लगाया जाए, दिव्यांग शिक्षकों का दिव्यांग भत्ता शासनादेश के अनुसार 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जाए, लंबित पत्रावलियों का निस्तारण किया जाए, शिक्षकों का बाधित एक दिन का वेतन जारी किया जाए, 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों के देयकों और पेंशन का भुगतान आठ माह बीतने के बाद भी लंबित है उसका निस्तारण किया जाए।
इसके अलावा जर्जर भवनों और कक्षा-कक्षों के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए, विद्यालयों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइनों को शीघ्र हटवाया जाए, एमडीएम के लिए कन्वर्जन कॉस्ट समय से प्रेषित की जाए, शिक्षामित्रों व अनुदेशकों को समय से मानदेय भुगतान सुनिश्चित किया जाए, एक ही पद पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षकों के चयन वेतनमान के आदेश निर्गत किए जाएं। विद्यालयों में साफ-सफाई के लिए सफाई कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए और शिक्षामित्रों की उनके मूल विद्यालयों में ऐच्छिक वापसी कराई जाए।
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धरने को संबोधित करते हुए प्रदेश कोषाध्यक्ष शिव शंकर पांडेय ने कहा कि शिक्षक केवल बच्चों को शिक्षित नहीं करता बल्कि समाज और राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करता है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के शिक्षक अनेक लंबित समस्याओं के कारण असंतोष और निराशा के दौर से गुजर रहे हैं। जिलाध्यक्ष अक्षत पांडेय ने कहा कि उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ हमेशा से शिक्षक हितों के लिए संघर्षरत रहा है।
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उन्होंने शिक्षकों से अपील की कि वह व्यक्तिगत सीमाओं और मतभेदों से ऊपर उठकर शिक्षक एकता को मजबूत करें क्योंकि अधिकार मांगने से नहीं बल्कि संगठित और निरंतर प्रयासों से सुरक्षित होते हैं। धरना स्थल पर नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार और बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रभात मिश्र पहुंचे। शिक्षकों ने उनको मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा। गजेंद्र प्रताप सिंह, रूपेश अवस्थी, अनंतराम पांडेय, हिमांशु श्रीवास्तव, अनुराग कुमार, ललित शुक्ला और वीरपाल कठेरिया सहित बड़ी संख्या में जनपद के शिक्षक और पदाधिकारी मौजूद रहे।
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शिक्षक संघ ने यह रखीं मांगे
पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, वर्ष 2011 से नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से राहत दी जाए, वर्ष 2020 बैच के शिक्षकों को ब्रिज कोर्स परीक्षा से मुक्त रखा जाए, शिक्षकों की पत्रावलियों की एसटीएफ जांच के नाम पर अनावश्यक उत्पन्न हो रही समस्याओं का पारदर्शी व निष्पक्ष समाधान हो, पदोन्नति, प्रोन्नत वेतनमान, अंतरजनपदीय स्थानांतरण, मृतक आश्रितों की नियुक्ति और विद्यालयों में चौकीदार व अनुचर के पद सृजित किए जाएं, समस्त इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को प्रधानाध्यापक का वेतन दिया जाए, विभिन्न ब्लॉकों में आकस्मिक अवकाश पर लगाई गई रोक को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, पूर्व में शिक्षामित्र के पद पर कार्यरत रहे।
परिषदीय शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन के विकल्प पत्र भरवाए जाएं, शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी में न लगाया जाए, दिव्यांग शिक्षकों का दिव्यांग भत्ता शासनादेश के अनुसार 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जाए, लंबित पत्रावलियों का निस्तारण किया जाए, शिक्षकों का बाधित एक दिन का वेतन जारी किया जाए, 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों के देयकों और पेंशन का भुगतान आठ माह बीतने के बाद भी लंबित है उसका निस्तारण किया जाए।
इसके अलावा जर्जर भवनों और कक्षा-कक्षों के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए, विद्यालयों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइनों को शीघ्र हटवाया जाए, एमडीएम के लिए कन्वर्जन कॉस्ट समय से प्रेषित की जाए, शिक्षामित्रों व अनुदेशकों को समय से मानदेय भुगतान सुनिश्चित किया जाए, एक ही पद पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षकों के चयन वेतनमान के आदेश निर्गत किए जाएं। विद्यालयों में साफ-सफाई के लिए सफाई कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए और शिक्षामित्रों की उनके मूल विद्यालयों में ऐच्छिक वापसी कराई जाए।
