बाढ़ से मुक्ति की उम्मीद बंधा गई गंगा यात्रा

विधायक आशीष सिंह आशू ने कहा कि बाढ़ के दौरान गंगा किनारे बसे सैकड़ों परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बड़े पैमाने पर नुकसान भी होता है। बाढ़ से बचने के लिए सढ़ियापुर से मेहंदी घाट तक बंधा बनवाने का प्रस्ताव शासन में लंबित है।
सवायजपुर विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने भी कहा कि बाढ़ के कारण बहुत नुकसान होता है और बंधा बनवाने के लिए वह विधायक आशू के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार के संबंधित मंत्रियों से भी मिल चुके हैं। दोनों विधायकों ने औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना से मांग की कि मुख्यमंत्री से बंधा बनवाने का प्रस्ताव स्वीकृत कराएं और बजट अवमुक्त कराएं।
औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि दोनों विधायकों का अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर संवेदनशील होना अच्छी बात है। उन्होंने आश्वस्त किया कि इस परियोजना पर मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे और स्वीकृत दिलाएंगे। इसके अलावा राजघाट पर पक्का घाट बनाए जाने की मांग को भी उन्होंने जल्द पूरा कराने का आश्वासन दिया।
गंगा यात्रा के राजघाट पहुंचने पर विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लोगों ने खूब सराहा और तालियां बजाकर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। राजघाट पर जागरुकता रैली भी निकाली गई। चिरंजूपुरवा, जरसेनामऊ, अजमतपुर के परिषदीय विद्यालयों के विद्यार्थियों ने जागरुकता रैली में प्रतिभाग किया।
गंगा आरती के लिए तैयारियां दोपहर में ही पूरी कर ली गईं। पंडित रामखिलावन शास्त्री की टोली ने गंगा आरती वेद मंत्रों के बीच कराई। इस टोली में कपिल त्रिपाठी, नंदकिशोर द्विवेदी, प्रमोद शुक्ला, रामजी द्विवेदी आदि शामिल रहे।
मल्लावां-बिलग्राम के विधायक आशीष सिंह आशू ने बाढ़ से निजात दिलाने और राजघाट पर पक्के घाट का निर्माण कराने को लेकर अपने प्रयासों का जिक्र मंच से ही जनसभा में किया। इस दौरान उनका बेबसी भरा बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि विधायक बने तीन वर्ष हो गए हैं। दो वर्ष से बंधा बनवाने और राजघाट पर पक्के घाट का निर्माण कराने को लेकर कागज लिए घूम रहे हैं।
गंगा यात्रा के आगमन पर हुई जनसभा में गंगा किनारे के गांवों के पात्रों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया। पांच लोगों को निशक्त पेंशन, 10 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन, 11 स्वयं सहायता समूहों को एक करोड़ 11 लाख रुपये का रिवाल्विंग फंड दिया गया। 17 गांवों में वर्मी कंपोस्ट यूनिट की स्थापना के लिए किसानों को छह-छह हजार रुपये का स्वीकृति पत्र भी प्रभारी मंत्री ने सौंपा।