अधिसूचना समाप्त : निकायों में स्वीकृत 7.47 करोड़ की कार्ययोजना के कराए जा सकेंगे काम

यहां चार निकायों में करीब 7.47 करोड़ से अधिक के कामों को कराया जा सकेगा। 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की अधिसूचना प्रभावी हो जाने से टेंडर तक की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी। अब इन नगरीय निकायों के लोगों को जल्द ही सुविधा और सहूलियत मिलने की उम्मीद है।
नगरीय निकायों में राज्य वित्त आयोग, टाइट और अनटाइड फंड से कराए जाने वाले कामों की कार्ययोजना को मार्च में स्वीकृति मिली थी। कार्ययोजना को 14 मार्च तक स्वीकृति मिलने और इसके ठीक दो दिन बाद 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की अधिसूचना प्रभावी हो जाने से नवीन कार्यों की स्वीकृति और कराए जाने पर रोक लग गई।
नगरीय निकायों की ओर से कार्ययोजना में नाली-सड़क मरम्मत, निर्माण, पेयजल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था सहित आमजन की सुविधा और सहूलियत से जुड़े कामों को शामिल किया गया है। 16 मार्च को अधिसूचना प्रभावी होने से कार्ययोजना फाइलों में ही कैद होकर रह गईं। अधिसूचना समाप्त होने के बाद शुक्रवार से फाइलों का मूवमेंट शुरु हो गया।
नगरीय निकायों में नगर पालिका परिषद हरदोई की ओर से 3,80,80,302 रुपये, नगर पालिका परिषद सांडी की ओर से 1,91,42,578 रुपये, नगर पंचायत कुरसठ की ओर से 19,72,000 रुपये और नगर पंचायत गोपामऊ की ओर से 77,07,318 रुपये की कार्ययोजना तैयार की गई है। इन चारों निकायों में कुल 7,46,09,516 रुपये काम कराए जाने हैं। काम कराए जाने के लिए निकायों के अधिकारियों की ओर से अब टेंडर आदि की प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है।
अधिसूचना समाप्त हो गई है। नगरीय निकाय हरदोई, सांडी, गोपामऊ और कुरसठ के अधिशासी अधिकारियों से कहा गया है कि मार्च में स्वीकृत कार्ययोजना के कामों को समय से कराए जाने के लिए जल्द टेंडर आदि की प्रक्रिया पूरी कराएं। काम समय से होने से लोगों को सुविधा और सहूलियत मिल सकेगी। कहा गया है काम में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समय का विशेष ध्यान रखा जाए। -मंगला प्रसाद सिंह, जिलाधिकारी