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Hardoi News: नो मैपिंग वाले मतदाताओं की प्रिंट होने लगीं नोटिस, बीएलओ देने जाएंगे
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हरदोई। विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में नो मैपिंग में चिह्नित मतदाताओं को नोटिस दिए जाने का पोर्टल शनिवार से खुल गया है।
पहले ही दिन सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ने नोटिस प्रिंट करनी शुरू कर दी। नोटिस बीएलओ के माध्यम से संबंधित को तामील कराई जाएंगी। नोटिस पर सुनवाई के लिए सात दिन बाद समय दिया जा रहा है। ताकि साक्ष्य और अन्य अभिलेखों को संबंधित को प्रस्तुत करने का मौका भी मिल सके।
विधानसभावार फोटोयुक्त मतदाता सूची के एसआईआर अभियान के प्रथम चरण में अक्तूबर 2025 तक सूची में शामिल 30,19,415 मतदाताओं के एसआईआर प्रारुप भरवाए गए। करीब 22 साल बाद आयोग की तरफ से चलाए गए एसआईआर अभियान में जिले के आठ विधानसभा क्षेत्रों में साल 2003 में खुद से मतदाता और परिवार के मतदाताओं के नाम होने से 2,26,472 मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई जबकि 10,51,348 मतदाताओं की सेल्फ मैपिंग हो गई।
वहीं, 11,96,913 मतदाताओं की मैपिंग उनके माता-पिता और दादा-दादी आदि के नाम साल-2003 की मतदाता सूची में होने से मैपिंग हो गई। मैपिंग होने से कुल मिलाकर 24,74,733 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट रोल में आ गए। वहीं, गैरहाजिर, शिफ्टेड, डुप्लीकेट और मृतक (एएसडीडी) श्रेणी में 5,44,682 नाम चिह्नित किए गए।
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एएसडीडी में चिह्नित नामों में 2,26,472 नाम ऐसे भी शामिल हैं जिनके न तो खुद का नाम और न ही दादा-दादी व माता-पिता का नाम साल-2003 मतदाता सूची में मिला। ऐसे मतदाताओं को नो मैपिंग की श्रेणी में शामिल किया गया। भारत निर्वाचन आयोग ने नो मैपिंग वाले मतदाताओं को सुनवाई के लिए मौका दिया है। इसके लिए आयोग ने नोटिस दिए जाने और सुनवाई की व्यवस्था दी है।
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विधानसभा क्षेत्र हरदोई में जारी किया गया पहला नोटिस
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हरदोई में सुनवाई के लिए बनाए गए केंद्रों में से सीएसएन पीजी कॉलेज में बनाए गए केंद्र के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी डॉ. रामप्रकाश ने पहली नोटिस जारी की। इसी के बाद उन्होंने संबंधित बूथ से जुड़ी 116 नोटिस प्रिंट कर जारी कराईं। जिन पर 17 जनवरी की तिथि सुनवाई के लिए तय की गई है।
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विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सुनवाई के लिए बनाए गए हैं केंद्र
उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि जिले के आठ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में नो मैपिंग वाले लोगों की नोटिस पर सुनवाई के लिए अभी 43 केंद्र संचालित कराए गए हैं। बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सवायजपुर में चार, शाहाबाद में सात, गोपामऊ और सांडी में छह-छह, बिलग्राम-मल्लावां में चार, बालामऊ में चार और संडीला में पांच केंद्र बनाए गए हैं। सभी पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के आवंटित बूथ के हिसाब से ड्यूटी लगाई गई है।
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प्रथम चरण की सुनवाई में न आने वालों को दिया जाएगा एक और मौका
एसआईआर अभियान के दूसरे चरण में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को लॉगिन और पासवर्ड मिल गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी किए जाने के लिए पोर्टल भी खोल दिया है। नो मैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस दिए जाने का काम भी शुरू करा दिया गया है। प्रथम चरण में सुनवाई में गैरहाजिर रहने वालों को सुनवाई के लिए एक और मौका दिया जाएगा। दूसरी बार भी गैरहाजिर रहने पर यह माना जाएगा कि संबंधित को इस पर कुछ भी नहीं कहना है। -अनुनय झा, जिला निर्वाचन अधिकारी
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पहले ही दिन सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ने नोटिस प्रिंट करनी शुरू कर दी। नोटिस बीएलओ के माध्यम से संबंधित को तामील कराई जाएंगी। नोटिस पर सुनवाई के लिए सात दिन बाद समय दिया जा रहा है। ताकि साक्ष्य और अन्य अभिलेखों को संबंधित को प्रस्तुत करने का मौका भी मिल सके।
विधानसभावार फोटोयुक्त मतदाता सूची के एसआईआर अभियान के प्रथम चरण में अक्तूबर 2025 तक सूची में शामिल 30,19,415 मतदाताओं के एसआईआर प्रारुप भरवाए गए। करीब 22 साल बाद आयोग की तरफ से चलाए गए एसआईआर अभियान में जिले के आठ विधानसभा क्षेत्रों में साल 2003 में खुद से मतदाता और परिवार के मतदाताओं के नाम होने से 2,26,472 मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई जबकि 10,51,348 मतदाताओं की सेल्फ मैपिंग हो गई।
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वहीं, 11,96,913 मतदाताओं की मैपिंग उनके माता-पिता और दादा-दादी आदि के नाम साल-2003 की मतदाता सूची में होने से मैपिंग हो गई। मैपिंग होने से कुल मिलाकर 24,74,733 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट रोल में आ गए। वहीं, गैरहाजिर, शिफ्टेड, डुप्लीकेट और मृतक (एएसडीडी) श्रेणी में 5,44,682 नाम चिह्नित किए गए।
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एएसडीडी में चिह्नित नामों में 2,26,472 नाम ऐसे भी शामिल हैं जिनके न तो खुद का नाम और न ही दादा-दादी व माता-पिता का नाम साल-2003 मतदाता सूची में मिला। ऐसे मतदाताओं को नो मैपिंग की श्रेणी में शामिल किया गया। भारत निर्वाचन आयोग ने नो मैपिंग वाले मतदाताओं को सुनवाई के लिए मौका दिया है। इसके लिए आयोग ने नोटिस दिए जाने और सुनवाई की व्यवस्था दी है।
विधानसभा क्षेत्र हरदोई में जारी किया गया पहला नोटिस
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हरदोई में सुनवाई के लिए बनाए गए केंद्रों में से सीएसएन पीजी कॉलेज में बनाए गए केंद्र के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी डॉ. रामप्रकाश ने पहली नोटिस जारी की। इसी के बाद उन्होंने संबंधित बूथ से जुड़ी 116 नोटिस प्रिंट कर जारी कराईं। जिन पर 17 जनवरी की तिथि सुनवाई के लिए तय की गई है।
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सुनवाई के लिए बनाए गए हैं केंद्र
उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि जिले के आठ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में नो मैपिंग वाले लोगों की नोटिस पर सुनवाई के लिए अभी 43 केंद्र संचालित कराए गए हैं। बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सवायजपुर में चार, शाहाबाद में सात, गोपामऊ और सांडी में छह-छह, बिलग्राम-मल्लावां में चार, बालामऊ में चार और संडीला में पांच केंद्र बनाए गए हैं। सभी पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के आवंटित बूथ के हिसाब से ड्यूटी लगाई गई है।
प्रथम चरण की सुनवाई में न आने वालों को दिया जाएगा एक और मौका
एसआईआर अभियान के दूसरे चरण में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को लॉगिन और पासवर्ड मिल गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी किए जाने के लिए पोर्टल भी खोल दिया है। नो मैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस दिए जाने का काम भी शुरू करा दिया गया है। प्रथम चरण में सुनवाई में गैरहाजिर रहने वालों को सुनवाई के लिए एक और मौका दिया जाएगा। दूसरी बार भी गैरहाजिर रहने पर यह माना जाएगा कि संबंधित को इस पर कुछ भी नहीं कहना है। -अनुनय झा, जिला निर्वाचन अधिकारी
