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Hardoi News: 2.66 करोड़ मिले तो बनें सिकरोहरी व जंवर में राजकीय हाईस्कूल
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हरदोई। 2.66 करोड़ रुपये मिले तो सिकरोहरी और जंवर में नवीन राजकीय हाईस्कूल के भवन बन सकें। माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर लोक निर्माण विभाग ने कार्ययोजना तैयार कराकर शासन को भेजी थी। चालू वित्तीय वर्ष के छह माह बीत गए हैं, लेकिन अभी तक बजट जारी नहीं हो सका है।
ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ ही सुविधा और सहूलियत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजकीय हाईस्कूलों की स्थापना कराई जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष में माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से सिकरोहरी और जंवर में नवीन राजकीय हाईस्कूल भवन निर्माण कराए जाने का प्रस्ताव तैयार कराया गया।
विभाग की ओर से सिकरोहरी और जंवर में भवन निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था के तौर पर लोक निर्माण विभाग को जिम्मेदारी दी गई। लोक निर्माण विभाग ने एक विद्यालय के भवन निर्माण के लिए एक करोड़ 33 लाख रुपये की कार्ययोजना तैयार की। दोनों विद्यालयों के भवनों के निर्माण के लिए दो करोड़ 66 लाख रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शासन को भेजी गई। शासन की ओर से अभी तक इस पर कोई बजट जारी नहीं हुआ है।
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लोक निर्माण विभाग के नोडल अधिकारी प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता एसके मिश्रा ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराकर प्राप्त करा दी गई थी। शिक्षा विभाग से ही बजट जारी होना है, अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है।
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ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ ही सुविधा और सहूलियत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजकीय हाईस्कूलों की स्थापना कराई जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष में माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से सिकरोहरी और जंवर में नवीन राजकीय हाईस्कूल भवन निर्माण कराए जाने का प्रस्ताव तैयार कराया गया।
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विभाग की ओर से सिकरोहरी और जंवर में भवन निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था के तौर पर लोक निर्माण विभाग को जिम्मेदारी दी गई। लोक निर्माण विभाग ने एक विद्यालय के भवन निर्माण के लिए एक करोड़ 33 लाख रुपये की कार्ययोजना तैयार की। दोनों विद्यालयों के भवनों के निर्माण के लिए दो करोड़ 66 लाख रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शासन को भेजी गई। शासन की ओर से अभी तक इस पर कोई बजट जारी नहीं हुआ है।
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लोक निर्माण विभाग के नोडल अधिकारी प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता एसके मिश्रा ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराकर प्राप्त करा दी गई थी। शिक्षा विभाग से ही बजट जारी होना है, अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है।