50 इकाइयां गठित कर 300 को रोजगार देगा उद्योग केंद्र

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा अधिक से अधिक रोजगार के उद्देश्य से जिला उद्योग केंद्र, खादी और ग्रामोद्योग आयोग व खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में 25 लाख रुपये तक की उत्पादन आधारित परियोजनाएं एवं 10 लाख रुपये तक की सेवा आधारित परियोजनाएं लगायी जा सकती हैं। कोरोना काल के चलते युवा बेरोजगारों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से योजना को लेकर जिले का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। योजना में डेढ़ करोड़ रुपये सब्सिडी देकर 50 इकाइयों को स्थापित करने एवं 300 बेरोजगारों को रोजगार देने का लक्ष्य है। पात्र बेरोजगारों से 30 जुलाई तक आवेदन मांगे गए हैं।
कक्षा आठ पास हैं तो आप भी हैं पात्र
उपायुक्त उद्योग केंद्र संजय कुमार सिंह ने बताया कि एनजीओ/सहकारी समिति/चैरिटेबिल ट्रस्ट/स्वयं सहायता समूह एवं कोई भी व्यक्ति जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं शैक्षिक योग्यता कक्षा आठ उत्तीर्ण है। उसने किसी भी सरकारी योजना से अनुदान का पूर्व में लाभ नही लिया है, ऐसे व्यक्ति इस योजना के पात्र होंगे। इस योजना का लाभ परिवार के एक ही व्यक्ति को मिल सकेगा।
यह है नियम
योजना के तहत सामान्य वर्ग को कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं अन्य वर्ग को कुल परियोजना लागत का 15 प्रतिशत व वर्ग के आवेदकों को 25 प्रतिशत मार्जिन देय होगा। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 25 एवं 35 प्रतिशत मार्जिन मनी देय होगी।
इनसेट
सिर्फ ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन
योजना के तहत मात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र ही मान्य होंगे। इच्छुक आवेदक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की वेबसाइट kviconlive.go.in पर आवेदन कर सकते हैं।