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अब जनसेवा केंद्रों पर भी मिलेंगे गैस सिलिंडर
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हरदोई। अब तक विभिन्न प्रमाण पत्रों और अन्य सुविधाओं के लिए आनलाइन आवेदन की सुविधा देने वाले जनसेवा केंद्रों पर जल्द ही गैस सिलिंडर भी मिलेंगे। जनपद के 45 जनसेवा केंद्रों पर गैस सिलिंडर की बिक्री हो सकेगी। इसके लिए केंद्र के पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय व आईटी मंत्रालय के बीच करार भी हो गया है।
जनपद के लगभग सभी गांवों में जनसेवा केंद्र हैं। इन केंद्रों पर विभिन्न आनलाइन सेवाओं के लिए आवेदन की व्यवस्था है। साथ ही साथ आनलाइन उपलब्ध खसरा, खतौनी, न्यायालयों के निर्णय भी मिल जाते हैं। अब जनसेवा केंद्रों को इसी कड़ी में और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में स्थित जनसेवा केंद्रों पर घरेलू गैस सिलिंडर भी उपलब्ध रहेंगे।
जनसेवा केंद्र से सिलिंडर लेने पर उपभोक्ता को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन जनसेवा केंद्र संचालक को संबंधित कंपनी की तरफ से प्रति सिलिंडर 10 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा अधिकृत जनसेवा केंद्रों से नए घरेलू गैस कनेक्शन भी दिए जाएंगे। इस नई योजना के लिए केंद्र के दो मंत्रालयों के बीच सहमति बन गई है।
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बीपीसीएल के हिस्से आया जिला
उक्त योजना के तहत हरदोई जनपद भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड को मिला है। बीपीसीएल के डिस्ट्रीब्यूटर ही जनसेवा केंद्रों तक गैस सिलिंडर पहुंचाएंगे। इसके लिए फिलहाल नौ डिस्ट्रीब्यूटर भी चिह्नित कर लिए गए हैं।
नौ डिस्ट्रीब्यूटर हुए चिह्नित
हरदोई भारत गैस, देवमनपुर भारत गैस ग्रामीण वितरक, कटियामऊ भारत गैस, फतियापुर भारत गैस, भरावन भारत गैस एजेंसी, मुडऱामऊ भारत गैस ग्रामीण वितरक, सोनिकपुर भारत गैस, प्रेमा भारत गैस, शांती भारत गैस।
सिर्फ छह सिलिंडर रख सकेंगे जनसेवा केंद्र संचालक
योजना के तहत चयनित होने वाले प्रत्येक जनसेवा केंद्र संचालक अपने केंद्र पर छह सिलिंडर ही रख सकेंगे। इसके लिए उसे केंद्र पर अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था भी रखनी होगी। साथ ही छह सिलिंडर रखने के लिए ऐसी ट्राली या केस बनवाना होगा जिससे सिलिंडर जमीन पर न छुए।
एजेंसी से 15 किलोमीटर दूरी पर मिलेगी सुविधा
उक्त सुविधा ऐसे जनसेवा केंद्रों पर ही मिलेगी जो बीपीसीएल की नामित की गई एजेंसी (डिस्ट्रीब्यूटर) से न्यूनतम 15 किलोमीटर दूर हों। इसके पीछे ये माना जा रहा है कि आमतौर पर गैस एजेंसियां 15 किलोमीटर दायरे में या तो होम डिलीवरी कर देती हैं या फिर उपभोक्ता आकर सिलिंडर ले जाते हैं।
जिम्मेदारों की सुनिए
भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जिला सलाहकार देवेंद्र तिवारी ने बताया कि केंद्र सरकार पूरे मामले पर निर्णय ले चुकी हैं। जल्द ही जनपद में इसके लिए सेंटर चिह्नित कर लिए जाएंगे। उपभोक्ताओं को गैस सिलिंडर मिलने में आसानी रहेगी।
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जनपद के लगभग सभी गांवों में जनसेवा केंद्र हैं। इन केंद्रों पर विभिन्न आनलाइन सेवाओं के लिए आवेदन की व्यवस्था है। साथ ही साथ आनलाइन उपलब्ध खसरा, खतौनी, न्यायालयों के निर्णय भी मिल जाते हैं। अब जनसेवा केंद्रों को इसी कड़ी में और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में स्थित जनसेवा केंद्रों पर घरेलू गैस सिलिंडर भी उपलब्ध रहेंगे।
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जनसेवा केंद्र से सिलिंडर लेने पर उपभोक्ता को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन जनसेवा केंद्र संचालक को संबंधित कंपनी की तरफ से प्रति सिलिंडर 10 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा अधिकृत जनसेवा केंद्रों से नए घरेलू गैस कनेक्शन भी दिए जाएंगे। इस नई योजना के लिए केंद्र के दो मंत्रालयों के बीच सहमति बन गई है।
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बीपीसीएल के हिस्से आया जिला
उक्त योजना के तहत हरदोई जनपद भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड को मिला है। बीपीसीएल के डिस्ट्रीब्यूटर ही जनसेवा केंद्रों तक गैस सिलिंडर पहुंचाएंगे। इसके लिए फिलहाल नौ डिस्ट्रीब्यूटर भी चिह्नित कर लिए गए हैं।
नौ डिस्ट्रीब्यूटर हुए चिह्नित
हरदोई भारत गैस, देवमनपुर भारत गैस ग्रामीण वितरक, कटियामऊ भारत गैस, फतियापुर भारत गैस, भरावन भारत गैस एजेंसी, मुडऱामऊ भारत गैस ग्रामीण वितरक, सोनिकपुर भारत गैस, प्रेमा भारत गैस, शांती भारत गैस।
सिर्फ छह सिलिंडर रख सकेंगे जनसेवा केंद्र संचालक
योजना के तहत चयनित होने वाले प्रत्येक जनसेवा केंद्र संचालक अपने केंद्र पर छह सिलिंडर ही रख सकेंगे। इसके लिए उसे केंद्र पर अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था भी रखनी होगी। साथ ही छह सिलिंडर रखने के लिए ऐसी ट्राली या केस बनवाना होगा जिससे सिलिंडर जमीन पर न छुए।
एजेंसी से 15 किलोमीटर दूरी पर मिलेगी सुविधा
उक्त सुविधा ऐसे जनसेवा केंद्रों पर ही मिलेगी जो बीपीसीएल की नामित की गई एजेंसी (डिस्ट्रीब्यूटर) से न्यूनतम 15 किलोमीटर दूर हों। इसके पीछे ये माना जा रहा है कि आमतौर पर गैस एजेंसियां 15 किलोमीटर दायरे में या तो होम डिलीवरी कर देती हैं या फिर उपभोक्ता आकर सिलिंडर ले जाते हैं।
जिम्मेदारों की सुनिए
भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जिला सलाहकार देवेंद्र तिवारी ने बताया कि केंद्र सरकार पूरे मामले पर निर्णय ले चुकी हैं। जल्द ही जनपद में इसके लिए सेंटर चिह्नित कर लिए जाएंगे। उपभोक्ताओं को गैस सिलिंडर मिलने में आसानी रहेगी।