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भाजपा नगर अध्यक्ष सुभाष पांडे बर्खास्त

Fri, 16 Sep 2016 12:39 AM IST
अमर उजाला ब्यूराो/हरदोई
अमर उजाला ब्यूराो/हरदोई Updated Fri, 16 Sep 2016 12:39 AM IST
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BJP city president Subhash Pandey dismissed
सुभाष - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो

अनुशासनहीनता और अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन न करने के आरोप में भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीकृष्ण शास्त्री ने हरदोई नगर अध्यक्ष सुभाष पांडे व नगर महामंत्री अभिषेक तिवारी को पद से बर्खास्त कर नगर कमेटी भंग कर दी है। दोनों को पार्टी से हटाने के लिए प्रदेश नेतृत्व से संस्तुति भी की गई है। शास्त्री ने सुभाष नगर निवासी देवेश मिश्रा को नगर मंडल संयोजक नियुक्त किया है।

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काफी समय से भाजपा में नगर कमेटी पर पार्टी कार्यक्रमों में असहयोग, पदाधिकारियों से दुर्व्यवहार की शिकायतें आ रही थी। प्रमुख रूप से नगर अध्यक्ष सुभाष पांडे व महामंत्री अभिषेक तिवारी पर पार्टी दायित्वों का पालन भली भांति न किए जाने के आरोप भी लगे हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण शास्त्री ने नगर अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था लेकिन उसका कोई जवाब न देने पर जिलाध्यक्ष ने इसे अनुशासनहीनता की श्रेणी में पाया और नगर समिति के महामंत्री अभिषेक तिवारी को पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त करार दिया।
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गुरुवार को जिलाध्यक्ष ने नगर अध्यक्ष व नगर महामंत्री दोनों को बर्खास्त कर उनके निष्कासन की संस्तुति प्रदेश कमेटी के पदाधिकारियों से कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने नगर कमेटी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। जिलाध्यक्ष श्रीकृष्ण शास्त्री ने बताया कि आरोप लगना, उसके बाद कारण पूछना और फिर भी जवाब न देना यह सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। जिसकी पुष्टि स्वयं हो रही है। नगर महामंत्री की पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता सिद्ध हुई है।
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झंडा रैली का विवाद बना बर्खास्तगी का सबब
झंडा रैली में फोटो खिंचवाने एवं वरिष्ठ पदाधिकारी के सामने अपशब्द बोलने का प्रकरण नगर अध्यक्ष की बर्खास्तगी का सबब बन गया। इसको लेकर जिलाध्यक्ष ने प्रदेश कमेटी को भी पूर्व में ही अवगत करा दिया था। नगर अध्यक्ष को 11 बिंदु पर सूचना मांगी थी लेकिन वह भी इन्होंने नहीं दी।


प्रदेश कमेटी के समक्ष रखेंगे अपना पक्ष
नगर अध्यक्ष सुभाष पांडे का कहना है कि वह गुरुवार देर शाम ही दिल्ली से जनपद वापस आए हैं। इस मसले पर बताया तक नहीं गया। कही गई बात पर इस तरह पत्र जारी करने के पक्ष में वह नहीं हैं। वह अपनी बात प्रदेश कार्यकारिणी के समक्ष रखेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश कार्यकारिणी को ही बनाने व हटाने का अधिकार है। जिलाध्यक्ष को नहीं।

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