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Hardoi News: काम और भुगतान में गड़बड़ी पर बड़ौआ प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज

Wed, 29 Oct 2025 10:50 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 29 Oct 2025 10:50 PM IST
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Baroua Pradhan's financial and administrative powers seized due to irregularities in work and payment
हरदोई। काम और भुगतान में गड़बड़ी पर डीएम अनुनय झा ने कार्रवाई की है। डीएम ने विकास खंड सुरसा की ग्राम पंचायत बड़ौआ के प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए हैं। ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए डीडीओ और डीपीआरओ को आदेश दिए गए हैं।
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डीएम ने यह कार्रवाई बड़ौआ निवासी सतेंद्र कुमार की शिकायत पर कराई गई जांच में मिली गड़बड़ी पर की है। जिसमें बड़ौआ के प्रधान संतराम के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार पर रोक लगा दी गई है। बताया कि शिकायत के आधार पर जिला समाज कल्याण अधिकारी और राष्ट्रीय जल प्रबंध योजना के अधिशासी अभियंता ने जांच की। जांच में साल 202-23 और साल 2023-24 में हैंडपंप मरम्मत के नाम पर 4,20,209 रुपये का भुगतान निकाला गया है।
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यह भुगतान 15 बार में आरएन ट्रेडर्स कंपनी, मेसर्स रामजी ट्रेडर्स के नाम किया गया है। हैंडपंप रिबोर और मरम्मत के अभिलेखों के परीक्षण में बिल-वाउचर तो मिले, लेकिन उन पर बिल पेड और कैसिंल अंकित नहीं किया था। साथ ही हैंडपंप मरम्मत के लिए ग्रामीणों की तरफ से मांग, मरम्मत संबंधी स्थल सूची और फोटोग्राफ भी नहीं लगाए गए थे। मरम्मत और खरीदारी में कोटेशन प्रक्रिया की भी अनदेखी की गई। जांच रिपोर्ट में फर्जी बिल बनाकर गबन की रिपोर्ट दी गई है, जिसके लिए प्रधान संतराम, पंचायत सचिव रविकांत और पालसा देवी को दोषी बताया गया।
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तीन सदस्यीय समिति करेगी प्रधान के दायित्व और कर्तव्यों का पालन
डीएम अनुनय झा ने बताया कि ग्राम पंचायत बड़ौआ के प्रधान संतराम के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए गए हैं। प्रधान के अधिकार सीज किए जाने के साथ ही ग्राम पंचायत के कामों के संचालन और प्रधान के दायित्व और कर्तव्यों के पालन के लिए ग्राम पंचायत सदस्यों की तीन सदस्यीय समिति का गठन किए जाने के आदेश दिए गए हैं।


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दो सदस्यीय समिति अंतिम रूप से करेगी जांच

डीएम ने बताया कि सुरसा की ग्राम पंचायत बड़ौआ में काम और भुगतान में मिली गड़बड़ी पर कार्रवाई शुरू की गई है। अंतिम जांच के लिए दो सदस्यीय समिति गठित की गई है। समिति में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक और पीडब्ल्यूडी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिशासी अभियंता को नामित किया गया है। समिति से 30 दिन के अंदर जांच आख्या मांगी गई है।
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