{"_id":"68c5b3fcf3bc63799b0f6cbc","slug":"a-total-of-290843-cases-were-settled-in-the-national-lok-adalat-hardoi-news-c-213-1-sknp1042-137359-2025-09-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"Hardoi News: राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 2,90,843 मामलों का हुआ निस्तारण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Hardoi News: राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 2,90,843 मामलों का हुआ निस्तारण
विज्ञापन
फोटो-11- लोक अदालत में लगे शिविर में वादों का निस्तारण करते बैंक कर्मी। संवाद
हरदोई। विधिक सेवा प्राधिकरण ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत का उद्घाटन जिला जज संजीव शुक्ला ने किया। लोक अदालत में 2,90,843 मामलों का निस्तारण सुलह समझौता के आधार पर कराया गया।
नोडल अधिकारी एडीजे यशपाल ने बताया कि न्यायालयों में 12428 वादों का निस्तारण किया गया। मोटर दुर्घटना प्रतिकर 76 वाद, पारिवारिक मामलों के 40 मामलों का निस्तारण कराया गया। जिला प्रशासन ने 6989 वादों का निस्तारण किया है। ई-डिस्ट्रिक पोर्टल के माध्यम से जिला प्रशासन के विभागों द्वारा 2,62,503 मामलों का निस्तारण किया है। प्राधिकरण के सचिव एडीजे भूपेन्द्र प्रताप ने बताया कि लोक अदालत में बैंकों के कैम्प लगाए गए। बैंकों ने बैंक ऋण से संबंधित 1253 वादों का निस्तारण किया इसके साथ ही 113,505,000 रुपये का भी समझौता कराया है। भारत संचार निगम ने 37 व यातायात पुलिस ने 7633 ई-चालानों का निस्तारण कराया गया।
प्राधिकरण सचिव ने एडीजे भूपेन्द्र प्रताप ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 2,90,843 वादों का निस्तारण कर 17,84,26,288 रुपये का भी समझौता कराया गया। उद्घाटन के मौके पर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय महेंद्र नाथ, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, एडीजे कुसुम लता सिविल जज अर्शी नूर,जीशान खान आदि रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
नोडल अधिकारी एडीजे यशपाल ने बताया कि न्यायालयों में 12428 वादों का निस्तारण किया गया। मोटर दुर्घटना प्रतिकर 76 वाद, पारिवारिक मामलों के 40 मामलों का निस्तारण कराया गया। जिला प्रशासन ने 6989 वादों का निस्तारण किया है। ई-डिस्ट्रिक पोर्टल के माध्यम से जिला प्रशासन के विभागों द्वारा 2,62,503 मामलों का निस्तारण किया है। प्राधिकरण के सचिव एडीजे भूपेन्द्र प्रताप ने बताया कि लोक अदालत में बैंकों के कैम्प लगाए गए। बैंकों ने बैंक ऋण से संबंधित 1253 वादों का निस्तारण किया इसके साथ ही 113,505,000 रुपये का भी समझौता कराया है। भारत संचार निगम ने 37 व यातायात पुलिस ने 7633 ई-चालानों का निस्तारण कराया गया।
विज्ञापन
प्राधिकरण सचिव ने एडीजे भूपेन्द्र प्रताप ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 2,90,843 वादों का निस्तारण कर 17,84,26,288 रुपये का भी समझौता कराया गया। उद्घाटन के मौके पर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय महेंद्र नाथ, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, एडीजे कुसुम लता सिविल जज अर्शी नूर,जीशान खान आदि रहे।
विज्ञापन