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रालोद का पारा चढ़ा
Hardoi
Updated Wed, 26 Feb 2014 05:30 AM IST
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हरदोई। केन एक्ट के अनुसार वर्तमान सत्र का गन्ना मूल्य भुगतान 14 दिन के अंदर एक मुश्त कराने समेत कई जनहित की मांगों को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को कलक्ट्रेट परिसर में जमकर प्रदर्शन किया और गवर्नर को संबोधित 11 सूत्रीय ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपकर मांगों पर अमल कराने की मांग की।
रालोद जिलाध्यक्ष आदित्य विक्रम सिंह ने कहा कि महंगी विद्युत आपूर्ति व पेट्रोलियम में महंगाई के बाद गन्ना किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है, इसलिए गन्ना किसानों को हाईकोर्ट के आदेशानुसार गत वर्ष के गन्ना मूल्य का भुगतान ब्याज सहित कराया जाए तथा कर्नाटक की तर्ज पर डीएम के माध्यम से न सिर्फ 15 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सब्सिडी दी जाए, बल्कि वर्तमान सत्र का गन्ना मूल्य भुगतान केन एक्ट के अनुसार 14 दिन के अंदर एकमुश्त कराया जाए। जिला महामंत्री शिव सेवक गुप्त ने कहा कि गन्ना मिलों द्वारा की जा रही घटतौली पर अंकुश लगाया जाए और मिलों को पूरी क्षमता से चलाया जाए। विपरीत मौसम व कु दरत के कहर से हुए आलू किसानों के नुकसान व आकलन कराकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग भी की गई।
रालोद ने कहा कि इन मांगों को पूरा ही होना चाहिए। इस दौरान रालोद पदाधिकारियों ने जमकर नारेबाजी की तथा एक ज्ञापन गवर्नर को संबोधित सिटी मजिस्ट्रेट मनोज बंसल को सौंप कार्रवाई कराने की मांग की गई। ज्ञापन में उक्त के अलावा प्रदेश में वर्तमान सरकार द्वारा चुनाव पूर्व किए गए घोषणा के अनुसार सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली देनेे, शहरी व ग्रामीण घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिए सस्ते दर पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने, उत्तर प्रदेश बिजली कंपनियों को आडिट कराने की मांगे भी शामिल हैं। इस मौके पर अक्षय दीक्षित, सत्येंद्र सिंह तोमर, मंजू सिंह, देवेश मिश्रा, लल्ला राजपूत, राजू त्रिपाठी आदि मौजूद थे।
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रालोद जिलाध्यक्ष आदित्य विक्रम सिंह ने कहा कि महंगी विद्युत आपूर्ति व पेट्रोलियम में महंगाई के बाद गन्ना किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है, इसलिए गन्ना किसानों को हाईकोर्ट के आदेशानुसार गत वर्ष के गन्ना मूल्य का भुगतान ब्याज सहित कराया जाए तथा कर्नाटक की तर्ज पर डीएम के माध्यम से न सिर्फ 15 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सब्सिडी दी जाए, बल्कि वर्तमान सत्र का गन्ना मूल्य भुगतान केन एक्ट के अनुसार 14 दिन के अंदर एकमुश्त कराया जाए। जिला महामंत्री शिव सेवक गुप्त ने कहा कि गन्ना मिलों द्वारा की जा रही घटतौली पर अंकुश लगाया जाए और मिलों को पूरी क्षमता से चलाया जाए। विपरीत मौसम व कु दरत के कहर से हुए आलू किसानों के नुकसान व आकलन कराकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग भी की गई।
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रालोद ने कहा कि इन मांगों को पूरा ही होना चाहिए। इस दौरान रालोद पदाधिकारियों ने जमकर नारेबाजी की तथा एक ज्ञापन गवर्नर को संबोधित सिटी मजिस्ट्रेट मनोज बंसल को सौंप कार्रवाई कराने की मांग की गई। ज्ञापन में उक्त के अलावा प्रदेश में वर्तमान सरकार द्वारा चुनाव पूर्व किए गए घोषणा के अनुसार सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली देनेे, शहरी व ग्रामीण घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिए सस्ते दर पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने, उत्तर प्रदेश बिजली कंपनियों को आडिट कराने की मांगे भी शामिल हैं। इस मौके पर अक्षय दीक्षित, सत्येंद्र सिंह तोमर, मंजू सिंह, देवेश मिश्रा, लल्ला राजपूत, राजू त्रिपाठी आदि मौजूद थे।
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