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गरीबों को खोजने में जुटे सरकारी कर्मचारी
Hardoi
Updated Thu, 22 Nov 2012 12:00 PM IST
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हरदोई। प्रदेश सरकार की भूख मुक्ति एवं रक्षा गारंटी योजना से लाभार्थियों के चयन ने तेजी पकड़ ली है। योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार के लाभार्थियों का चयन होना है जिसके तहत बीपीएल परिवार की महिलाओं को साड़ियां दी जाएंगी। जबकि वृद्धजनों को भी कंबलों का वितरण किया जाएगा। योजना के तहत लाभार्थियों का चयन करने के लिए विभाग ने कार्यवाही शुरू कर दी है। पंचायत राज विभाग को लाभार्थियों की संख्या मुहैया कराई जाने लगी है।
सूबे की सपा सरकार ने बीपीएल परिवार की महिलाओं और वृद्धों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से एक योजना की शुरूआत की है। योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार में 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। जबकि 65 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध महिला व पुरुष भी लाभान्वित किए जाएंगे। बताते चलें कि इस योजना के तहत महिलाओं को दो-दो साड़ियां दी जाएंगी। जबकि वृद्धों को कंबल का वितरण होगा। सरकार ने इस योजना का संचालन करने की जिम्मेदारी पंचायत राज विभाग को सौंपी है। जिसको लेकर पंचायत राज विभाग ने तो विभागीय सहायक विकास अधिकारियों को लाभार्थियों का चयन करने के निर्देश दे दिए हैं। वृद्धों की सूची के लिए समाज कल्याण विभाग से संपर्क कर वहां से मंगाई गई है जबकि महिलाओं की सूची तैयार कराने के लिए अपर जिला विकास अधिकारी समाज कल्याण से रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के लाभार्थियों की सूची मंगाई। बताया जा रहा है कि इन दोनों विभागों से सम्मिलित सूची आने के बाद लाभार्थियों का चयन करने में काफी हद तक आसानी हो जाएगी। हालांकि इस योजना के संबंध में वैसे ही विभाग ने काफी देरी कर दी है, जिसको लेकर शासन को एक बार पत्र भी जारी करने की जरूरत भी पड़ गई थी। जिस पर डीपीआरओ ने सभी सहायक विकास अधिकारियों को चयन में तेजी लाने के निर्देश भी दिए थे। इसी का परिणाम है कि अब लाभार्थियों के चयन में काफी प्रगति दिखाई जा रही है।
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सूबे की सपा सरकार ने बीपीएल परिवार की महिलाओं और वृद्धों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से एक योजना की शुरूआत की है। योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार में 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। जबकि 65 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध महिला व पुरुष भी लाभान्वित किए जाएंगे। बताते चलें कि इस योजना के तहत महिलाओं को दो-दो साड़ियां दी जाएंगी। जबकि वृद्धों को कंबल का वितरण होगा। सरकार ने इस योजना का संचालन करने की जिम्मेदारी पंचायत राज विभाग को सौंपी है। जिसको लेकर पंचायत राज विभाग ने तो विभागीय सहायक विकास अधिकारियों को लाभार्थियों का चयन करने के निर्देश दे दिए हैं। वृद्धों की सूची के लिए समाज कल्याण विभाग से संपर्क कर वहां से मंगाई गई है जबकि महिलाओं की सूची तैयार कराने के लिए अपर जिला विकास अधिकारी समाज कल्याण से रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के लाभार्थियों की सूची मंगाई। बताया जा रहा है कि इन दोनों विभागों से सम्मिलित सूची आने के बाद लाभार्थियों का चयन करने में काफी हद तक आसानी हो जाएगी। हालांकि इस योजना के संबंध में वैसे ही विभाग ने काफी देरी कर दी है, जिसको लेकर शासन को एक बार पत्र भी जारी करने की जरूरत भी पड़ गई थी। जिस पर डीपीआरओ ने सभी सहायक विकास अधिकारियों को चयन में तेजी लाने के निर्देश भी दिए थे। इसी का परिणाम है कि अब लाभार्थियों के चयन में काफी प्रगति दिखाई जा रही है।
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