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Hapur News: राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग ने डीएम-एसपी से मकान ध्वस्त करने के मांगे तथ्य
Fri, 29 Sep 2023 10:03 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Fri, 29 Sep 2023 10:03 PM IST
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हापुड़। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने गांव सादिकपुर में वर्ष 2008 में एक मकान को ध्वस्त करने के मामले में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया है। जिसमें पंद्रह दिन के अंदर मामले में जांच कर सभी तथ्य व मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी है।
गांव सादिकपुर निवासी 72 वर्षीय हुकमचंद ने बताया कि एक अक्तूबर 1985 को उन्होंने गांव सादिकपुर में धर्मवीर से नियम अनुसार भूमि का बैनामा कराया थी। जिसका क्षेत्रफल 0.80 हेक्टेयर था। उक्त भूमि में उनके द्वारा मकान बनाया गया था। यह भूमि सरकारी दस्तावेजों में भी आबादी और उनके नाम से दर्ज है। इसके बाद भी वर्ष 2008 में तहसील प्रशासन और पुलिस टीम ने उनकी भूमि को ग्राम समाज की बताते हुए मकान को ध्वस्त कर दिया। इस सदमे से उनकी पत्नी की मौत भी हो गई। तभी से ही वह किराए के मकान में रह रहा हैं। जिसकी उनके द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत की गई। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आयोग के सहायक निदेशक गुलशन कुमार पहाड़िया ने डीएम व एसपी को नोटिस जारी किया है। जिसमें मामले की जांच कर सभी जानकारी मांगी गई है। इतना ही नहीं नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि यदि पंद्रह दिन के अंदर डीएम व एसपी जानकारी नहीं देते है तो आयोग द्वारा दीवानी अदालत की शाक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। जिसमें इन अधिकारियों को व्यक्तिगत रुप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा।
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गांव सादिकपुर निवासी 72 वर्षीय हुकमचंद ने बताया कि एक अक्तूबर 1985 को उन्होंने गांव सादिकपुर में धर्मवीर से नियम अनुसार भूमि का बैनामा कराया थी। जिसका क्षेत्रफल 0.80 हेक्टेयर था। उक्त भूमि में उनके द्वारा मकान बनाया गया था। यह भूमि सरकारी दस्तावेजों में भी आबादी और उनके नाम से दर्ज है। इसके बाद भी वर्ष 2008 में तहसील प्रशासन और पुलिस टीम ने उनकी भूमि को ग्राम समाज की बताते हुए मकान को ध्वस्त कर दिया। इस सदमे से उनकी पत्नी की मौत भी हो गई। तभी से ही वह किराए के मकान में रह रहा हैं। जिसकी उनके द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत की गई। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आयोग के सहायक निदेशक गुलशन कुमार पहाड़िया ने डीएम व एसपी को नोटिस जारी किया है। जिसमें मामले की जांच कर सभी जानकारी मांगी गई है। इतना ही नहीं नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि यदि पंद्रह दिन के अंदर डीएम व एसपी जानकारी नहीं देते है तो आयोग द्वारा दीवानी अदालत की शाक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। जिसमें इन अधिकारियों को व्यक्तिगत रुप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा।
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