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एचपीडीए बोर्ड की बैठक में 229 करोड़ का बजट मंजूर
अमर उजाला, हापुड़
Updated Wed, 17 Feb 2016 09:03 PM IST
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हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण की 51 बोर्ड बैठक बुधवार को मेरठ में मंडलायुक्त कार्यालय सभागार में संपन्न हुई। इसमें प्राधिकरण का वर्ष 2016-17 के लिए करीब 229 करोड़ के बजट का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। इसके अतिरिक्त 16 अन्य प्रस्ताव भी स्वीकृत हुए हैं।
बैठक प्राधिकरण के अध्यक्ष/मंडलायुक्त आलोक सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। इसमें जिलाधिकारी हापुड़ अनिल ढींगरा, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आर के सिंह, सचिव/ वित्त नियंत्रक विश्वजीत राय समेत अनेक विभागों के अधिकारी और बोर्ड के नामित सदस्य संजय यादव, इमरान राइन, मुकेश जैन भी शामिल थे।
बैठक के बाद प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आर के सिंह ने बताया कि बोर्ड बैठक में वर्ष 2016-17 के लिए कुल लगभग 228 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया, जिसे बोर्ड की स्वीकृति मिल गई है।
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इस बजट में चालू वित्तीय वर्ष का अवशेष लगभग 63.14 करोड़ है। जबकि राजस्व प्राप्तियां 39.76 करोड़ रुपये, पूंजीगत प्राप्ति 126.05 करोड़ है। अनुमान है कि अगले वित्तीय वर्ष में इसमें से 165.36 करोड़ रुपये खर्च हो सकेंगे, इसके बाद 63.59 करोड़ अवशेष रह जाएगा।
उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 की वास्तविक आय सिर्फ 132.18 करोड़ ही थी। इनमें समाजवादी आवास योजना के तहत निर्माणाधीन 396 अफोर्डेबल भवनों को प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुसार पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर आवंटित किए जाने का प्रस्ताव भी शामिल है।
उन्होंने बताया कि आवंटन के लिए ओपन एण्डेड स्कीम शुरू की जाएगी। इसके तहत प्राधिकरण कार्यालय में प्रत्येक माह के प्रथम, तृतीय और चतुर्थ शनिवार को विशेष कैंप लगाया जाएगा।
किसी भवन के विरुद्ध एक से अधिक आवेदन होने की स्थिति में लाटरी द्वारा आवंटन किया जाएगा।
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बैठक प्राधिकरण के अध्यक्ष/मंडलायुक्त आलोक सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। इसमें जिलाधिकारी हापुड़ अनिल ढींगरा, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आर के सिंह, सचिव/ वित्त नियंत्रक विश्वजीत राय समेत अनेक विभागों के अधिकारी और बोर्ड के नामित सदस्य संजय यादव, इमरान राइन, मुकेश जैन भी शामिल थे।
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बैठक के बाद प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आर के सिंह ने बताया कि बोर्ड बैठक में वर्ष 2016-17 के लिए कुल लगभग 228 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया, जिसे बोर्ड की स्वीकृति मिल गई है।
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इस बजट में चालू वित्तीय वर्ष का अवशेष लगभग 63.14 करोड़ है। जबकि राजस्व प्राप्तियां 39.76 करोड़ रुपये, पूंजीगत प्राप्ति 126.05 करोड़ है। अनुमान है कि अगले वित्तीय वर्ष में इसमें से 165.36 करोड़ रुपये खर्च हो सकेंगे, इसके बाद 63.59 करोड़ अवशेष रह जाएगा।
उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 की वास्तविक आय सिर्फ 132.18 करोड़ ही थी। इनमें समाजवादी आवास योजना के तहत निर्माणाधीन 396 अफोर्डेबल भवनों को प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुसार पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर आवंटित किए जाने का प्रस्ताव भी शामिल है।
उन्होंने बताया कि आवंटन के लिए ओपन एण्डेड स्कीम शुरू की जाएगी। इसके तहत प्राधिकरण कार्यालय में प्रत्येक माह के प्रथम, तृतीय और चतुर्थ शनिवार को विशेष कैंप लगाया जाएगा।
किसी भवन के विरुद्ध एक से अधिक आवेदन होने की स्थिति में लाटरी द्वारा आवंटन किया जाएगा।
